मुंबई : टाळेबंदीनंतर विस्कटलेली शैक्षणिक गणिते आणि त्यामुळे निर्माण झालेली विषमता याचा फटका महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना बसत आहे. महाराष्ट्रातील विविध विद्यापीठांच्या परीक्षेच्या स्वरुपातील विषमतेविरोधात विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यावर सोमवारी सुनावणी होणे अपेक्षित आहे.

टाळेबंदीमध्ये महाराष्ट्रातील सर्वच महाविद्यालयांनी ऑनलाइन अध्यापन सुरू केले. आवश्यक उपकरणांचा, इंटरनेटचा अभाव आणि इतर काही कारणांमुळे ऑनलाइन शिक्षणाला मर्यादा येत होत्या. टाळेबंदीच्या पहिल्या वर्षी विद्यार्थ्यांना परीक्षा न घेता उत्तीर्ण करण्यात आले. दुसऱ्या वर्षी विद्यापीठांच्या परीक्षा ऑनलाइन झाल्या. यावेळी परीक्षेचे स्वरूप सोपे करण्यात आले होते.

टाळेबंदीमध्ये विद्यार्थ्यांचा लेखनाचा सराव सुटला. तसेच अध्ययन योग्यप्रकारे होऊ शकले नाही. तसेच प्रत्यक्ष परीक्षेत करोना संसर्गाचा धोका विद्यार्थ्यांना वाटत होता. त्यामुळे परीक्षा रद्द करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली. त्यासाठी विद्यार्थ्यांनी आंदोलनेही केली.

हे वर्ष सुरू झाल्यापासून टाळेबंदी शिथिल करण्यात आली. गेल्या महिन्यात टाळेबंदी संपूर्ण मागे घेण्यात आली. त्यामुळे महाविद्यालये प्रत्यक्ष सुरू करण्यात आली असून प्रत्यक्ष परीक्षा होणे अपेक्षित आहे; मात्र काही महाविद्यालये ऑनलाइन परीक्षा घेत आहेत तर काही महाविद्यालयांनी प्रत्यक्ष परीक्षांचे आयोजन केले आहे. याचा परिणाम निकालावर होऊन अन्याय होण्याची भीती विद्यार्थ्यांना आहे.

बहुतांशी महाविद्यालयांच्या परीक्षा जूनमध्ये सुरू होत आहेत; पण काही स्वायत्त महाविद्यालयांच्या परीक्षा पार पडल्या आहेत. त्यामुळे काही विद्यार्थ्यांचे निकाल लवकर लागतील तर काही विद्यार्थ्यांचे निकाल उशिरा लागणार आहेत. विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घ्यायचा आहे, काहींना परदेशात शिक्षणासाठी जायचे आहे. त्यामुळे निकाल वेळेत लावण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

गोंडवाना, नागपूर आणि लातूर येथील विद्यापीठांनी बहुपर्यायी स्वरुपाच्या परीक्षा आयोजित केल्या आहेत तर इतर विद्यापीठांनी सैद्धांतिक प्रकारच्या परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे याही पातळीवर विद्यार्थ्यांमध्ये भेदभाव होताना दिसत आहे.

सर्व विद्यापीठांच्या सर्व महाविद्यालयांच्या परीक्षांचे स्वरूप एकसारखे असावे; तसेच निकाल वेळेत लावावेत अशी मागणी करणारी याचिका १० विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केल्याचे अखिल भारतीय पालक संघटनेच्या अनुभा सहाय यांनी सांगितले.