मुंबई : सर्व विद्यापीठाने (Universities) या शैक्षणिक वर्षापासून प्रत्यक्ष उपस्थितीसह महाविद्यालये सुरू करू शकतो का नाही, याबाबत त्या त्या जिल्ह्यातील कोविडच्या सद्य:स्थितीचा आढावा (corona situation) घ्यावा, कोविड काळात जी महाविद्यालये, वसतीगृहे, कोविड सेंटरसाठी (corona centers) दिली होती, त्याची सद्य:स्थिती काय आहे, महाविद्यालये, वसतीगृहे सुरु करण्यासाठी काय अडचणी आहेत, याबाबतचा सविस्तर अहवाल पुढच्या आठवड्यात शासनाकडे (Government) सादर करावा, अशा सूचना उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत (uday samant) यांनी राज्यातील कुलगुरू, प्राचार्यांना दिल्या आहेत.

सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली शैक्षणिक लेखापरीक्षण पोर्टलचे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सादरीकरण करण्यात आले. त्यावेळी या सूचना त्यांनी दिल्या. यावेळी सामंत म्हणाले की, राज्यात नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी समिती गठीत करण्यात आली असून या समितीने तीन टप्प्यांमध्ये कामे करण्याचे सुचविले आहे. राज्यावर कोविडचे संकट आल्याने आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. परंतु विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी समितीने सुचविल्याप्रमाणे जास्तीची आर्थिक गरज नाही आणि तातडीने करणे शक्य आहे ते पहिल्या टप्य्यात तर दुसऱ्या टप्यात कमी आर्थिक खर्चात होणारे कामे करण्यात येणार आहेत. उर्वरित कामे तिसऱ्या टप्यात पूर्ण करण्याचे नियोजन करुन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी आराखडा तयार करण्यात येत आहे, अशी माहितीही सामंत यांनी यावेळी दिली.

राज्यातील सर्व कृषी, अन्य विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालये, संस्था यामध्ये एकसमानता यावी यासाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडूनसुद्धा इंटिग्रेटेडेड युनिर्व्हसिटी मॅनेजमेंट सिस्टीम (आययूएमएस) तयार करण्यात आली आहे. त्यामध्येही सर्वांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले. विद्यार्थ्यांना उत्तम शैक्षणिक सुविधा, दर्जेदार गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळाले पाहिजे. शैक्षणिक सुविधासाठी असलेला निधीसुद्धा दर्जेदार शैक्षणिक सुविधा देण्यासाठीच खर्च झाला पाहिजे.

ग्रामीण भागात शैक्षणिक सुविधा अधिकाधिक कशा उपलब्ध होतील यासाठी विद्यापीठाने पुढाकार घेऊन ग्रामीण भागातील अत्याधुनिक शैक्षणिक सुविधा, ग्रामीण भागात महाविद्यालयांच्या अडचणी, नवीन महाविद्यालय सुरु करणे यासाठी शासनाला सहकार्य करावे. या पोर्टलच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व विद्यापीठांमध्ये एकसमानता येण्यास मदत होईल. यामध्ये विद्यापीठाशी संलग्न असलेली महाविद्यालये, परिसंस्था व त्यांचे अभ्यासक्रम, विद्याशाखा, विषय, तुकड्या इत्यादी शैक्षणिक ऑडिट करण्याकरिता हे पोर्टल तयार करण्यात आले आहे. तसेच प्राचार्यांच्या भरतीला वित्त विभागाने मान्यता दिली असल्याचे सामंत यांनी यावेळी सांगितले.