पुणे - देशातील विद्यापीठे (University) आणि महाविद्यालयांचे (College) मूल्यांकन (Evaluation) करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय मूल्यांकन व अधिस्वीकृती परिषदेच्या (नॅक) (NAAC) धर्तीवर राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांचे (ZP School) मूल्यांकन करण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे. यासाठी राज्य सरकारने ‘नॅक’च्या धर्तीवर स्टेट स्कूल स्टॅण्डर्ड ॲथॉरिटी (एसएसएसए) म्हणजेच राज्य शाळा मानक प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे. या मूल्यांकनात कोणते घटक असावेत, याचा अभ्यास करून, याबाबत शिफारशी करण्यासाठी राज्य सरकारने राज्यस्तरीय अभ्यासगटाची स्थापना केली आहे. या अभ्यासगटाच्या अध्यक्षपदी पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

जागतिक बॅंकेने (वर्ल्ड बॅंक) ग्रामीण भागातील शाळांची गुणवत्ता व दर्जा सुधारण्यासाठी स्टार्स प्रोग्रॅम्स जाहीर केला होता. या कार्यक्रमांतर्गत भारतातून आयुष प्रसाद यांनी जिल्हा परिषद शाळा मूल्यांकनाबाबतचा हा प्रस्ताव सादर केला होता. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्याने जागतिक बॅंकेने महाराष्ट्रासाठी ८० लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. या निधीच्या माध्यमातून झेडपी शाळा मूल्यांकनाचे सर्वसमावेशक मॉडेल (जिल्हा परिषद शाळा मूल्यांकन प्रारूप) विकसित केले जाणार आहे.

या अभ्यासगटात राज्य शिक्षण व संशोधन परिषद, शिक्षण संचालक (प्राथमिक व माध्यमिक), माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि समग्र शिक्षण मोहिमेचा प्रत्येकी एक प्रतिनिधीचा समावेश करण्यात आला आहे. सद्यःस्थितीत राज्यात शाळा मूल्यांकनाचे वेगवेगळे चार ते पाच मॉडेल्स आहेत. यामध्ये सकाळ, सीबीएसई, आयबी, शांतिलाल मुथ्था फाउंडेशन या प्रमुख मॉडेल्सचा समावेश आहे. या सर्व मॉडेल्सचा अभ्यास करून झेडपी शाळांच्या मूल्यांकनासाठी नवे सर्वसमावेशक मूल्यांकन प्रारूप (युनिव्हर्सल ॲक्रिडिएशन मॉडेल) विकसित करण्यात येणार आहे. यासाठी खास संगणकप्रणाली (सॉफ्टवेअर) विकसित केली जाणार आहे. ही प्रणाली विकसित करण्यासाठी जागतिक बॅंकेंकडून महाराष्ट्राला उपलब्ध झालेला ८० लाख रुपयांचा निधी वापरण्यात येणार असल्याचे या अभ्यासगटाचे अध्यक्ष आयुष प्रसाद यांनी सांगितले.

या मूल्यांकन पद्धतीत शाळेच्या वर्गखोल्यांसह, शैक्षणिक गुणवत्ता, उपलब्ध साधनसामग्री, विविध मूल्यांकन मॉडेल्समधील मुद्दे, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील तरतुदी आदी विविध मुद्यांचा समावेश केला जाणार आहे. या सर्व मुद्यांचे मुद्दानिहाय मूल्यांकन करण्यासाठी सापेक्ष प्रतवारी प्रणाली (रिलेटिव्ह ग्रेडिंग सिस्टम) विकसित केली जाईल. या प्रणालीच्या माध्यमातून मुद्दांनिहाय प्रत्येकी दहा गुणांपैकी उपलब्ध गुण निश्‍चित केले जातील आणि या गुणांच्या सरासरीच्या माध्यमातून शाळांचे सर्वसमावेशक मूल्यांकन केले जाणार आहे. या ही मूल्यांकन पद्धती ही सीजीपीए म्हणजेच कम्युलेटिव्ह ग्रेड पॉइंट अव्हरेज (सरासरी ग्रेड पॉइंट) अशी असणार आहे.

याशिवाय या मूल्यांकन संगणकप्रणाली प्रशासकीय कामकाज प्रणालीचा एक भाग असणार आहे. यामध्ये सर्व शाळा त्यांची माहिती या प्रणालीत भरतील. त्यांचे हे स्वयंमूल्यांकन असेल. या स्वयंमूल्यांकनाची पडताळणी त्रयस्थ व्यक्तींकडून केली जाईल आणि शाळा व त्रयस्थ व्यक्तीं यांची माहिती जोपर्यंत एकमेकांशी जुळत नाही, तोपर्यंत पुन्हा पुन्हा ही प्रक्रिया करावी लागेल, अशी या मॉडेलमध्ये तरतूद केली जाणार आहे.

राज्य सरकारचा सध्या तरी हा प्रस्ताव आहे. अभ्यास करून याबाबत सरकारला शिफारशी करण्यासाठी राज्य सरकारने या अभ्यासगटाची स्थापना केली आहे. यासाठी महिनाभराचा कालावधी दिला आहे. या कालावधीत अभ्यास करून आणि तज्ज्ञांशी चर्चा करून राज्य सरकारला अहवाल सादर केला जाणार आहे.

- आयुष प्रसाद, अध्यक्ष, शाळा मूल्यांकन अभ्यासगट