रांची : झारखंड पंचायत निवडणुकीशी (Jharkhand Panchayat Election) संबंधित एक मोठी बातमी समोर येत आहे. झारखंडमध्ये ओबीसी आरक्षणाशिवाय पंचायत निवडणुका होणार असल्याचं समजतंय. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान भाजप आमदार रामचंद्र चंद्रवंशी (BJP MLA Ramchandra Chandravanshi) यांना प्रत्युत्तर देताना सरकारनं हा निर्णय घेतलाय. ग्रामविकास आणि पंचायत राज मंत्री आलमगीर आलम म्हणाले, 'पंचायत निवडणुकांअभावी राज्याचं मोठं नुकसान झालंय. त्यामुळं राज्यात त्रिस्तरीय पंचायत निवडणुका (Panchayat Election) घेण्यात येणार आहेत.'

सरकारच्या (Jharkhand Government) या निर्णयानंतर राज्यात होणाऱ्या त्रिस्तरीय पंचायतीमध्ये ओबीसींना आरक्षण (OBC Reservation) दिलं जाणार नाहीय, असा निर्णय घेण्यात आलाय. सध्या महाराष्ट्र राज्यातही ओबीसी आरक्षणाबाबत अशीच स्थिती आहे. खरं तर सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) पंचायत निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाचा तिहेरी चाचणीच्या आधारे निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळं सरकारनं हा निर्णय घेतलाय.

पंचायत निवडणुका न घेणाऱ्या राज्याला केंद्र सरकारनं (Central Government) १५ वित्त आयोगाची रक्कम दिलेली नाही, असंही मंत्री म्हणाले. अशा स्थितीत पंचायतींच्या विकासासाठी निवडणुका अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. सभागृहात भाजपचे आमदार रामचंद्र चंद्रवंशी यांनी ओबीसी आरक्षण देण्याची मागणी केलीय. तसेच जेएमएम आमदार दीपक बिरुआ यांनीही आरक्षणाशिवाय पंचायत निवडणुका न घेण्याची मागणी केलीय. याला उत्तर देताना मंत्री आलमगीर आलम म्हणाले, सरकार जिल्ह्यांत पंचायत निवडणुका घेणार असल्याचं म्हंटलंय.