अमरावती: अमरावती विभागात गेल्या बावीस वर्षांत कर्ज व इतर आर्थिक कारणे तसेच मानसिक तणावाखाली असलेल्या १८ हजार ८९१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. तर यावर्षी केवळ पाच महिन्यात ४२४ शेतकऱ्यांनी मृत्यूस कवटाळले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे सत्र अविरत सुरू असून सरकारचे आत्महत्या रोखण्याचे प्रयत्न अपुरे पडू लागल्याचे अधोरेखित होऊ लागले आहे.

कष्टाने शेती कसत असताना येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्ती व व्यक्तिशः संकटापुढे हार मानत शेतकरी गळ्याभोवती फास आवळू लागला आहे. गेल्या रब्बी हंगामात पाच महिन्यांतील शेतकऱ्यांचा आकडा सर्वाधिक ठरला आहे.

विशेष म्हणजे त्यापूर्वी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजना लागू करून सातबारा कोरा केला होता. मात्र, त्यानंतर आलेल्या नैसर्गिक आपत्तीपुढे हार मानत ४२४ शेतकऱ्यांनी मृत्यू जवळ करणे पसंत केले.

आत्महत्याग्रस्त विभाग म्हणून अमरावती विभागाची ओळख झाली असून आत्महत्यांचे सत्र थांबता थांबत नसल्याचे गेल्या २२ वर्षांतील आकडेवारीवरून दिसत आहे. या कालावधीत विभागातील पाचही जिल्ह्यांतील १८ हजार ८९१ शेतकऱ्यांनी विविध कारणांनी आत्महत्या केल्या.

यामध्ये आर्थिक समस्येमुळे आत्महत्या करणाऱ्यांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. २००१ मध्ये ४९ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या नोंदविण्यात आल्या. त्यानंतर आत्महत्येचा आलेख वाढतच गेला असून २०२२ मध्ये तो १,२२५ वर पोहोचला. सर्वाधिक आत्महत्या २००६ मध्ये १,२९५ नोंदविण्यात आल्या आहेत.

बावीस वर्षांत १८,८९१ आत्महत्यांपैकी ८,८६४ पात्र व १०,००८ अपात्र ठरविण्यात आल्यात. शासनाच्या तपासणीत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे कारण आर्थिक नसल्याने त्या अपात्र ठरल्या आहे. ८,१४४ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याग्रस्त कुटुंबीयांना आर्थिक मदत देण्यात आली असून अजूनही १९ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

केंद्र सरकारने हमी दर जाहीर करताना उत्पादन खर्चावर पन्नास टक्के नफा असे सूत्र धरणे अपेक्षित आहे. मात्र कोणतेच सरकार हा विचार करून हमी दर जाहीर करत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नफा कमी व तोटा अधिक येत असल्याने आर्थिक विवंचनेपायी आत्महत्या वाढत आहेत.

- महादेव कुऱ्हाडे, शेतकरी.