पुणे : ध्वनिप्रदूषण कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून साऊंड सिस्टिमवर बंदी घातल्याच्या निषेधार्थ यंदा गणपती विसर्जनाच्या मिरवणुकीत सहभागी न होण्याचा इशारा पुण्यातील काही मंडळांनी आज (शनिवार) दिला. तसेच, यंदा मूर्तीही विसर्जित न करण्याची भूमिका या मंडळांनी घेतली आहे. 

ध्वनिप्रदूषणासंदर्भात राज्य सरकारचा युक्तिवाद मान्य करत मुंबई उच्च न्यायालयाने काल (शुक्रवार) साऊंड सिस्टिमवरील (डीजे आदी) बंदी कायम ठेवली. त्यामुळे यंदाची विसर्जन मिरवणूक दणदणाटाशिवाय होणार आहे. 'गणेशोत्सवात डीजे वा कर्णकर्कश गोंगाटाकडे डोळेझाक करता येणार नाही', असे स्पष्ट करत न्यायालयाने डीजे मालकांना बंदीबाबत यंदाच्या गणेशोत्सवापुरता अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला. नवरात्रीतील दणदणाटाविषयी उच्च न्यायालयाने अद्याप भाष्य केलेले नाही. 

यासंदर्भात पुण्यात आज सकाळी काही मंडळांची बैठक झाली. त्यामध्ये या मंडळांनी आक्रमक भूमिका घेतली. 'हा निकाल गणेशभक्तांसाठी अन्यायकारक आहे', असा दावा या मंडळांनी केला. 'राज्य सरकारने न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर आमचा आक्षेप आहे. नऊ हजार लोकप्रतिनिधींचे पद रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावून शासकीय आदेश काढला. त्याच पद्धतीने एक लाख गणेशभक्तांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेऊन न्यायालयाच्या आदेशासंदर्भात आपला अधिकार वापरावा आणि आम्हाला स्पीकर वापरण्यास परवानगी द्यावी. ही स्पीकरवरील बंदी उठवावी किंवा स्थगित करावी. मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी वेळही ठेवलेला नाही. मिरवणुकीमध्ये स्पीकर वाजवू देणार नसाल, तर मंडळे त्यांचा गणपती विसर्जित करणार नाहीत', असा इशारा या बैठकीत देण्यात आला. 

सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी 
'डीजेच्या विरोधात राज्य सरकारनेच भूमिका मांडली. त्यामुळे न्यायालयात मंडळांची बाजूच व्यवस्थित मांडली नाही. आम्ही न्यायालयाचा आदर करतो; पण सरकार यासंदर्भात काय करणार आहे, हे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आज दुपारी चारच्या आत सांगावे; अन्यथा कोणतेही मंडळ मिरवणुकीत सहभागी होणार नाही', असेही या बैठकीत सांगण्यात आले. 'हिंदूंच्याच सणांवर असे निर्बंध घातले जातात', असा टीकेचा सूरही यावेळी लावण्यात आला.