वॉशिंग्टन : अमेरिकेत शिक्षणासाठी आलेल्या विदेशी विद्यार्थ्यांबाबत ट्रम्प प्रशासनाने लागू केलेल्या नव्या व्हिसा धोरणाला असलेला विरोध अधिक तीव्र होत असून आज देशातील १७ राज्ये आणि कोलंबिया जिल्हा प्रशासनाने या धोरणाला न्यायालयात आव्हान दिले. कोरोना संसर्गाच्या या बिकट परिस्थितीत या विद्यार्थ्यांना देशाबाहेर काढणे क्रूर आणि बेकायदा असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

अमेरिकेच्या स्थलांतर विभागाने सहा जुलैला आदेश काढत, एफ १ आणि एम १ व्हिसाच्या अमेरिकेत येऊन पूर्णपणे ऑनलाइन शिक्षण घेत असलेल्या विदेशी विद्यार्थ्यांना अमेरिकेत राहता येणार नसल्याचे जाहीर केले. या आदेशानंतर दहा लाखांच्या आसपास असलेल्या येथील विदेशी विद्यार्थ्यांमध्ये खळबळ उडाली असून त्यांच्या मनात शैक्षणिक वर्ष वाया जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयाचा सगळीकडून निषेध होतो आहे.
--------------
राजस्थानच्या रस्त्यावर जादू दाखवणाऱ्या गेहलोतांनी सत्तासंघर्षातही दाखवली जादू
--------------
चीन-अमेरिका संघर्ष आणखी तीव्र; डोनाल्ड ट्रम्प यांचा चीनला दणका
--------------
या विदेशी विद्यार्थ्यांमध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांचे प्रमाण मोठे आहे. आता या विद्यार्थ्यांच्या बाजूने १७ राज्ये मैदानात उतरली असून त्यांनी मॅसेच्युसेट्समधील न्यायालयात या धोरणाविरोधात खटला दाखल केला आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी तत्काळ थांबवावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. सरकारचा हा आदेश अत्यंत क्रूर आणि बेकायदा असून यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचे आणि शिक्षणाचे मोठे नुकसान होऊ शकते, असा दावा करण्यात आला आहे. या व्हिसा धोरणाविरोधात हार्वर्ड विद्यापीठ आणि मॅसेच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टक्नॉलॉजी या संस्थांनी आधीच खटला भरला आहे.

विद्यार्थ्यांची कड घेणारी राज्ये
कोलोरॅडो, कनेक्टिकट, डेल्वर, इलिनॉईस, मेरिलँड, मॅसेच्युसेट्स, मिशिगन, मिनीसोटा, नेवादा, न्यूजर्सी, न्यू मेक्सिको, ओरेगॉन, पेनसिल्वानिया, ऱ्होड आयलँड, व्हेर्मोन्ट, व्हर्जिनिया आणि विस्कॉनसीन

राज्यांचे म्हणणे
- विदेशी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक संस्था, समाज आणि अर्थव्यवस्थेत योगदान मोठे
- सरकारचे धोरण पूर्वग्रहदूषित
- विदेशी विद्यार्थ्यांनी अमेरिकेतच राहणे विश्वासार्हतेच्या दृष्टीने आवश्यक
- गेल्या काही महिने अथवा वर्षांपासून अमेरिकेत असलेल्या विदेशी विद्यार्थ्यांमुळे देशातील जनतेच्या आरोग्याला कोणताही धोका नाही
- आदेशामुळे ४० हून अधिक मोठ्या विद्यापीठांच्या करारांना फटका

गुगल, फेसबुकचीही साथ
ट्रम्प प्रशासनाच्या विदेशी विद्यार्थ्यांबाबतच्या नव्या धोरणाविरोधात हार्वर्ड विद्यापीठ आणि मॅसेच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टक्नॉलॉजी या संस्थांनी दाखल केलेल्या याचिकेला गुगल, फेसबुक आणि मायक्रोसॉफ्टसह अमेरिकेतील काही मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांनीही समर्थन दिले आहे. या धोरणामुळे कंपन्यांच्या कर्मचारी भरती योजनांवर पाणी पडले असल्याने ते रद्द करावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. या उच्चशिक्षित विद्यार्थ्यांमधूनच निवड करून, प्रशिक्षण देऊन भविष्यातील तंत्रकुशल कर्मचारी तयार करता येतो, असा दावा या कंपन्यांनी केला आहे. या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात गुंतवणूक करण्याऐवजी त्यांना दूर करून आपल्या व्यावसायिक प्रतिस्पर्ध्यांच्या हातात देणारा हा आदेश सर्वथा चुकीचा आहे, अशी कठोर टीका कंपन्यांनी केली आहे.

विदेशी विद्यार्थी आणि अर्थव्यवस्था
१० लाख : अमेरिकेतील विदेशी विद्यार्थी
२ लाख : भारतीय विद्यार्थी
४१ अब्ज डॉलर : अर्थव्यवस्थेत योगदान
४,५८,२९० : नोकऱ्यांचा आधार