वॉशिंग्टन: ओबामा प्रशासनाने भारताला दिलेला "विशेष संरक्षण भागीदार' हा दर्जा नव्या प्रशासनानेही मान्य केला असून, भारताच्या सोयीसाठी आपल्या निर्यात नियंत्रण कायद्यात आवश्‍यक बदल केले आहेत. या बदलामुळे भारताला तंत्रज्ञान आणि शस्त्र निर्यात करणे अधिक सोपे जाणार आहे. 

अमेरिकेने कायद्यात बदल केल्याने भारतीय कंपन्यांना सर्वसंहारक शस्त्रांशी निगडित वस्तू वगळता इतर सर्व लष्करी शस्त्रे आणि साहित्य विनाअडथळा मिळणार आहेत. केवळ दुर्मिळ परिस्थितीतच या निर्यातीवर बंदी येऊ शकते. नव्या बदलानुसार, भारतीय कंपन्यांना मान्यताप्राप्त अंतिम वापरकर्ते (व्हीईयू) असा दर्जा मिळाल्यानंतर अमेरिकेतून आयातीसाठी परवानगीही घेण्याची आवश्‍यकता नाही. "नागरी आणि लष्करी उत्पादने आयात करण्याची इच्छा असणाऱ्या आणि भारतामध्ये कामकाज असणाऱ्या भारतीय आणि अमेरिकी कंपन्या व्हीईयू दर्जासाठी अर्ज करू शकतात. अर्ज मंजूर झाल्यास त्यांना परवान्याची गरज नाही. यामुळे जागतिक पुरवठा साखळी निर्माण करणे आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारामधील चढ-उतारानुसार बदल करणे सोयीचे जाणार आहे,' असे अमेरिका-भारत व्यापार परिषदेचे संचालक बेंजामिन श्‍वार्टझ यांनी सांगितले. निर्यातक्षम वस्तूंमध्ये अमेरिकी साहित्याचे प्रमाण 25 टक्‍क्‍यांहून कमी असल्यास त्यांची फेरनिर्यात करण्यासाठीही परवानगी घेण्याची भारतीय कंपन्यांना आता गरज नाही.