बीजिंग - चीनमधील आपल्या निरनिराळ्या कामांबाबत तसेच नियुक्त कर्मचाऱ्यांबाबत माहिती सादर करावी असा आदेश चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अमेरिकेच्या चार वृत्तसंस्थांना  दिला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते झाओ लिजीयन यांनी हा आदेश दिला आहे. अमेरिकेच्या अशाच कृतीला चीनने प्रत्यूत्तर दिले आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

त्यानुसार ‘असोसिएटेड प्रेस’, ‘सीबीएस’, ‘नॅशनल पब्लीक रेडिओ’ आणि ‘युनायटेड प्रेस इंटरनॅशनल’ या वृत्तसंस्थांना ही माहिती लेखी स्वरुपात द्यायची असून त्यासाठी सात दिवसांची मुदत आहे. अमेरिका आणि चीन यांच्यात वेगवेगळ्या मुद्यांवरून वाद सुरु आहेत. कोरोनामुळे त्याची तीव्रता वाढली आहे. फेब्रुवारीत अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने चीनच्या पाच सरकारी वृत्तसंस्थांचे ‘परदेशी उपक्रम’ असे फेरवर्गीकरण केले होते. २२ जून रोजी आणखी चार वृत्तसंस्थांची त्यात भर घालण्यात आली. एकूण नऊ वृत्तसंस्थांना नवे वर्गीकरण लागू झाले. तेव्हा परराष्ट्र प्रवक्‍त्या मॉर्गन ओर्टागस यांनी सांगितले होते की, ‘सर्व नऊ वृत्तसंस्थांवर अंतिमतः चीनधील प्रजासत्ताक सरकारचे नियंत्रण आहे.

युरोपातील या दोन देशांच्या सीमा केल्या खुल्या

पहिल्या टप्यातील संस्थांना अमेरिकेतील चिनी कर्मचाऱ्यांत कपातीचा आदेश देण्यात आला होता. अमेरिकेतील कर्मचारी व स्थावर मालमत्तेच्या व्यवहारांबाबत परराष्ट्र खात्याला माहिती द्यावी असेही सांगण्यात आलेे. त्यास प्रत्यूत्तर म्हणून चीनने ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’, ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’ व ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ या तीन वृत्तपत्रांच्या बारापेक्षा जास्त अमेरिकी कर्मचाऱ्यांची हकालपट्टी केली होती.

हाँगकाँगमध्ये स्थैर्य टिकवून ठेवण्यासाठी हाँगकाँग प्रशासनाने घेतला निर्णय

अशीही परतफेड
वृत्तसंस्थांसह ‘व्हॉइस ऑफ अमेरिका’, ‘टाईम’ मासिक यांनीही चीनमधील कर्मचारी, वित्त व्यवस्थापन, कामे तसेच स्थावर मालमत्ता याची माहिती लेखी स्वरुपात जाहीर करावी असे चीनने म्हटले आहे. त्याद्वारे अमेरिकेच्या अशाच आदेशाची परतफेड करण्यात आली.