कोलंबो - गेल्या वर्षांपासून आर्थिक स्थैर्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या श्रीलंकेचे सरकार युद्धपातळीवर काम करत आहे. अध्यक्ष रानिल विक्रमसिंघे यांनी येत्या सप्टेंबरपर्यंत देशातर्गंत आणि परकी कर्जाची पुनर्बांधणीची योजना पूर्ण होईल, असे म्हटले आहे. देशाची दिवाळखोरी कमी होऊन आर्थिक स्थैर्य लवकरच लाभेल, असा विश्‍वासही त्यांनी व्यक्त केला. गेल्यावर्षी एप्रिलमध्ये श्रीलंकेने कर्जफेडीस असमर्थतता व्यक्त केल्यानंतर देशात आर्थिक अराजकता निर्माण झाली आहे.

अध्यक्ष असण्याबरोबरच अर्थमंत्री असलेले विक्रमसिंघे म्हणाले, की एखादा देश दिवाळखोर होणे म्हणजे भिकेला लागणे होय. आपल्यापैकी कोणालाही देशाला भिकेला लावायचे नाही. आम्ही आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे गेलो, कारण आमच्याकडे अन्य कोणताही पर्याय नव्हता. देशाची अंतर्गत आणि बाह्य कर्जाच्या पुनर्बांधणीची प्रक्रिया जुलै किंवा ऑगस्ट २०२३ पर्यंत पूर्ण होईल, अशी हमी देतो. श्रीलंकेवर सध्या ८३.६ अब्ज डॉलरचे कर्ज आहे. त्यात परकी कर्जाचे प्रमाण ४२.६ अब्ज डॉलर तर देशार्तंगत कर्जाचे प्रमाण ४२ अब्ज डॉलर इतके आहे.

येत्या सप्टेंबर महिन्यांपर्यंत कर्ज पुनर्रचनेची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यास देशाची आर्थिक स्थिरता येईल. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीबरोबरचा करार संसदेने मंजूर केलेला आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली. श्रीलंका पोदुजाना पेरामुनाच्या खासदारांनी आर्थिक धोरणावर युनायटेड नॅशनल पार्टीला पाठिंबा देणार असल्याचे जाहीर केले असून हा पाठिंबा देशाला आर्थिक स्थैर्य आणण्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे.

सर्वांनी एकत्र येऊन मेहनतीने काम केले तर देशाच्या प्रगतीला चालना मिळेल आणि आर्थिक दिवाळखोरीतून देशाला बाहेर काढण्याच्या प्रक्रियेला वेग येईल, असे त्यांनी नमूद केले. रोकड टंचाईत सापडलेल्या श्रीलंकेला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने लादलेल्या जाचक अटींची पूर्तता करण्याशिवाय अन्य कोणताही पर्याय नव्हता. या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी श्रीलंकेने नाणेनिधीशी संपर्क साधला आणि आता योग्य व्यवस्थापनाच्या आधारे वाटचाल करत आहोत, असे त्यांनी नमूद केले.

देशाला कर्जाच्या जाळ्यातून मुक्त करण्यासाठी प्रत्येक श्रीलंकन नागरिकांनी योगदान द्यावे आणि देशाच्या भरभराटीसाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन विक्रमसिंघे यांनी केले. दरम्यान, श्रीलंकेच्या सबरागामुवा प्रांतात सर्वात मोठा जल प्रकल्प सुरू करण्याची घोषणा करताना विक्रमसिंघे यांनी देशाच्या आर्थिक स्थितीबाबत मत मांडले. या प्रकल्पासाठी श्रीलंका सरकारकडून ३८४७ दशलक्ष रुपयाचे अर्थसाह्य केले जाणार असून या कामी नेदरलँडने १८६५० दशलक्ष रुपये मदत केली आहे.

दरम्यान, गेल्यावर्षी एप्रिल महिन्यांत श्रीलंकेने स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच आर्थिक दिवाळखोरी जाहीर केली. परकी चलन साठ्याच्या तुटवड्यामुळे आणि वाढत्या महागाईमुळे जनतेत असंतोष पसरला. महिनाभर चाललेल्या आंदोलनामुळे तत्कालिन अध्यक्ष गोटाबया राजपक्ष यांनी जुलै महिन्यांत आयएमएफशी वाटाघाटी सुरू केल्या.

चीनच्या तेल कंपनीशी श्रीलंकेचा करार

श्रीलंकेने देशातील पेट्रोलियम पदार्थ आणि तेलाची गरज भागविण्यासाठी चीनची तेल कंपनी सिनोपेक यांच्यासमवेत दीर्घकालीन करार केला आहे. यानुसार इंधनाची साठवण, वितरण आणि विक्री करता येणार असल्याची माहिती अध्यक्ष विक्रमसिंघे यांनी दिली. दोन्ही देशांकडील अधिकारी आणि प्रतिनिधींशी वाटाघाटी झाल्यानंतर सिनोपेक या चिनी सरकारच्या मालकीची असलेल्या तेल कंपनीशी करार करण्यात आला. देशात आंतरराष्ट्रीय तेल कंपन्या येण्यापूर्वी सिलोन ऑइल कॉर्पोरेशनचे वर्चस्व होते.