नवी दिल्ली - तिबेटचे अध्यात्मिक गुरु दलाई लामा यांच्याबाबतच्या भारताच्या भूमिकेत बदल झाला नसल्याचा खुलासा परराष्ट्र मंत्रालयाने आज (शुक्रवार) केला.

डोकलाम प्रश्‍नावरुन चीन व भारतामधीली संबंध सध्या नाजूक स्थितीत आहेत. चीनशी संबंध सुधारण्यासाठी दलाई लामा यांच्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होऊ नये, असे निर्देश मोदी सरकारने नेते व अधिकाऱ्यांनी दिल्याचे वृत्त एका इंग्रजी दैनिकाने प्रसिद्ध केले आहे. त्यावर परराष्ट्र मंत्रालयाने हा खुलासा केला.

कॅबिनेट सचिवांनी 26 फेब्रुवारीला एका नोटिशीद्वारे केंद्र व राज्यांमधील वरिष्ठ नेते व सरकारी कर्मचाऱ्यांनी दलाई लामा यांच्या आगामी कार्यक्रमांमध्ये सहभागी न होण्याचा आदेश दिला असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. परराष्ट्र खात्याचे सचिव विजय गोखले यांच्या सूचनेनुसार ही नोटीस काढल्याचे वृत्तात म्हटले आहे. नवी दिल्लीत 1 एप्रिलला दलाई लामा यांचा "थॅंक यू इंडिया' या कार्यक्रमाचा उल्लेख नोटिशीत प्रामुख्याने केल्याचे म्हटले आहे.

तिबेटमध्ये चीनचा हस्तक्षेप वाढल्यानंतर दलाई लामा यांनी तेथून पलायन केले होते. 1959 पासून भारताने त्यांना आश्रय दिला आहे. मात्र चीनशी संबंध सुधारण्यासाठी सरकाने अशा पद्धतीचा आदेश देणे म्हणजे दलाई लामा यांच्याबद्दलच्या भूमिकेत लक्षणीय बदल झाल्याचे समजले जात आहे. मात्र दलाई लामांबाबतची भारताची भूमिका आजही कायम असल्याचे सांगत परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते रवीश कुमार म्हणाले की, 'दलाई लामा हे पूजनीय धार्मिक नेते आहे. भारतातील जनता त्यांचा मनापासून आदर करते. ही परिस्थिती बदलणार नाही. भारतात कोणतेही धार्मिक कार्यक्रम करण्यास त्यांना स्वातंत्र्य आहे'.