दुबई: संयुक्त अरब अमिराती (UAE) चे क्राऊन प्रिन्स आणि दुबईचे क्राऊन प्रिंन्स शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम यांनी नुकतेच जाहीर केले आहे की, दुबई (Dubai) सरकार १०० टक्के पेपरलेस होणारे पहिला देश आणि सरकार बनला आहे. यामुळे १.३ अरब दिहरम (३५ कॉटी डॉलर) आणि १ कोटी ४० लाख श्रमतासांची बचत झाली आहे. दुबई सरकारने सर्व अंतर्गत, बाह्य व्यवहार आणि प्रक्रिया आता १०० टक्के डिजिटल झाल्या आहेत. सर्वसमावेशक डिजिटल सरकारी सेवा संस्थेद्वारा त्याचे कामकाज पाहिले जाते आहे.

शनिवारी शेख हमदान यांनी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, हे उद्दीष्ट साध्य करणे म्हणजे, दुबईच्या जीवनातील सगळ्या गोष्टींचे डिजिटलायझेशन करणे ही एका नव्या प्रवासाची, टप्प्याची सुरूवात आहे. नावीन्य, कलात्मकता आणि भविष्यावर लक्ष केंद्रीत करणे, हा या प्रवासाचा आधार आहे. सरकारचे पेपरलेस धोरण पाच टप्प्यांवर आधारलेले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, शेवटचा टप्पा संपेपर्यंत सर्व ४५ सरकारी संस्थांमध्ये पेपरलेस धोरण राबविले जाईल.

दरवर्षी वाचतील २७०० कोटी रूपये

दुबई सरकारला या धोरणाचा खूप फायदा होणार आहे. यामुळे पैशांबरोबरच मनुष्यबळाचीही बचत होईल. डीएनएनुसार, दुबई सरकार यामुळे दरवर्षी २७०० कोटी रूपये वाचवू शकेल. या उपक्रमाचा पाया २०१८ साली रचला गेला. पर्यावरणाच्या दृष्टीनेही हे मोठे पाऊल असल्याचे मानले जात आहे. ही एका नव्या युगाची नांदी असल्याते दुबई क्राऊन प्रिंसनी म्हटले आहे. येत्या पाच दशकात सरकार डिजिटल सेवांचे आधुनिकीकरण आणि सुविधा देण्याचे काम करेल, असे त्यांनी सांगितले.

पाश्चात्य देशांना पेपरलेस होणे अवघड

दुबईत आता कागदाचा वापर पूर्णपणे बंद झाला आहे. अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा यांना हे लक्ष अजून साधायचे आहे. हे देश आपले तंत्रज्ञान आणि आधुनिक सेवा देण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. पण सायबर सुरक्षेच्या वाढत्या धोक्यांमुळे हा मार्ग त्यांच्यासाठी कठीण आहे. अमेरिकासारखा शक्तीशाली देशही हॅकिंगचा बळी ठरल्याचे यापूर्वी दिसून आले आहे.