नवी दिल्ली- भारत आणि चीनमध्ये सध्या तणावाचे वातावरण आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत परराष्ट्र धोरण म्हणून चीनचा संयुक्त राष्ट्र  संघातील (UN) प्रभाव कमी करण्यासाठी प्रयत्न करु शकतो. भारताने नेहमीच राष्ट्र संघात आणि सलग्न संस्थांवरील चीनचा असणारा प्रभाव कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. मात्र आता भारताला सर्व पर्यायांचा विचार करावा लागणार आहे. नवी दिल्लीने नेहमीच यूएनच्या मानवी अधिकार परिषदेला दोन हात दूर ठेवले आहे. मात्र, चीनला कमकूवत करण्यासाठी येथेही काम करावं लागणार आहे. गेल्या काही दशकामध्ये चीनने आपले कायदेशीर स्थान भक्कम करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघाचा वापर केला आहे. शिवाय अमेरिकेसारख्या बलाढ्य देशाने यूएनविरोधात भूमिका घेतल्याने चीनचा मार्ग सुकर झाला आहे. मात्र, भारत यूएनमध्ये राजनैतिक मार्गाने चीनला अडचणीत आणू शकते.

गेल्या 5 वर्षांत मोदी जिनपिंग यांना 18 वेळा भेटले; तरीही भारत-चीन संबंधात तणाव 

-भारत यूएनमधील चिनचे अध्यक्षपद नाकारु शकते. सध्या चीनकडे संस्थेतील चार पदं आहेत. चीन चारपेक्षा अधिक जागा जिंकणार नाही, तसेच ज्या जागा चीनकडे आहेत त्याही चीन गमावेल यासाठी भारत प्रयत्न करु शकते.

-चीन आतंरराष्ट्रीय नागरी उड्डाण संस्था आणि आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्थेत दुसऱ्यांदा प्रमुखपद भूषवत आहे. याठिकाणी त्यांचे प्रमुखपद असुरक्षित करण्यासाठी भारत प्रयत्न करु शकते.

-संयुक्त राष्ट्राचे कार्यालय किंवा संस्था चीनमध्ये सुरु होऊ नये यासाठी भारत आडकाठी आणू शकते. चीन हा जगातील दुसरा सर्वात शक्तीशाली देश आहे. असे असले तरी यूएनची कोणतीही संस्था चीनमध्ये नाही. त्यामुळे चीन नाराज आहे. यूएनचे महासचिव अ‍ॅन्टोनीओ गुटेरेस यांनी न्यूयॉर्कमध्ये कार्यालय चालवणे खर्चिक होत असल्याचं म्हणत क्षेत्रीय कार्यालय चीनमध्ये उघड्याचा प्रयत्न करुन पाहिला होता. तसेच चीननेही देशात कार्यालय यावे यासाठी लॉबी केली होती. 

चीनने केली दहा भारतीय जवानांची सुटका; तीन दिवसांपासूनच्या चर्चेनंतर मार्ग
 

-चीनने यूएनचे कार्यालय उघडण्यासाठी जमीन आणि इमारतीसोबत कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्याचीही तयारी केली होती. तसेच याला पाठिंबा देण्यासाठी 77 देशांच्या गटाला आपल्याकडे वळवून घेतले होते. मात्र, भारताने आफ्रिकेतील काही देशांना आपल्याकडे करुन घेत चीनचा हा प्रयत्न हाणून पाडला होता. मात्र, यूएनचे कार्यलय देशात असावे यासाठी चीन पुन्हा प्रयत्न करु शकतो.

-चीनने यूएनच्या शांतता निधीमध्येही मोठी मदत केली आहे. चीनचा शांतता निधी इंग्लंड, फ्रान्स आणि रशिया यांच्या एकत्रित निधीपेक्षा जास्त आहे. चीन आणि भारताने आपले शांतता सैन्य आर्थिक हितसंबंध असणाऱ्या अनेक देशांमध्ये पाठवले आहेत. मात्र, चिनी सैनिकांची दक्षिण सुदानमधील वागणूक योग्य नव्हती. चीनला संयुक्त राष्ट्र संघाकडून सेवा आणि इतर उपकरणांसाठी खूप कमी आकर्षक करार मिळाले आहे. मात्र, औषधनिर्माण उत्पादनामुळे भारत संघाचा दुसऱ्या क्रमाकांचा कंत्राटदार देश आहे.