वॉशिंग्टन - चालू आर्थिक वर्षात भारताचा विकास दर (जीडीपी) ९.२ टक्क्यांनी घसरेल, असा अंदाज जागतिक बँकेने गुरुवारी वर्तविला. जूनमध्ये विकास दर ३.२ टक्क्यांनी घसरण्याचा अंदाज जागतिक बँकेने वर्तविला होता, परंतु नंतर तो आणखी खाली येण्याची शक्यता असल्याचे म्हटले आहे. ‘कोविड-१९’मुळे दीर्घकाळ लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाउनमुळे हा विकास दर घटणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

भारताची आर्थिक परिस्थिती पूर्वीपेक्षा कितीतरी पटीने वाईट झाली आहे. कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे कंपन्या आणि नागरिक आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. यासह, साथीच्या रोगाचा प्रसार थांबविण्यासाठी देशभर लादलेल्या लॉकडाउनचाही विपरीत परिणाम झाला आहे, असे जागतिक बँकेने म्हटले आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (आयएमएफ) वार्षिक बैठकीपूर्वी जागतिक बँकेने नुकत्याच झालेल्या साउथ एशिया इकॉनॉमिक फोकस पॉइंट अहवालात हा अंदाज वर्तविला आहे. दरम्यान, पुढील आर्थिक वर्षात म्हणजेच २०२१-२२ मध्ये देशाचा ‘जीडीपी’ ५.४ टक्क्यांनी वाढेल, असेही या अहवालात म्हटले आहे.

हे वाचा - ड्रॅगनचा माध्यमांना इशारा; तैवानचा स्वतंत्र देश म्हणून उल्लेख टाळा

वित्तीय तूट १२ टक्क्यांपेक्षा जास्त
जागतिक बँकेने म्हटले आहे, की राज्य सरकारांची एकूण वित्तीय तूट ४.५ ते ५ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित असेल, तरीही एकूण तूट (केंद्र व राज्य सरकारची मिळून) चालू आर्थिक वर्षात १२ टक्क्यांहून अधिक असेल. येणाऱ्या काळात हळूहळू यात सुधारणा होईल.

थकित कर्जे वाढतील
धोरणात्मक उपायांमुळे बाजारपेठेतील हालचाल सुरू झाली आहे, परंतु मागणी कमी झाल्याने कर्जाची थकबाकी वाढू शकते आणि नागरिक जोखीम घेण्याचे टाळू शकतात. रिझर्व्ह बँकेने नुकत्याच जाहीर केलेल्या विश्लेषणामध्ये असे म्हटले आहे, की मार्च २०२१ पर्यंत नोंदणीकृत बॅंकांचे एकूण ‘नॉन-परफॉर्मिंग लोन-टू-ॲसेट रेशो’ १२.५ टक्क्यांपर्यंत वाढू शकेल. मार्च २०२० मध्ये तो ८.५ टक्के होता. मागील साडेसात वर्षांच्या कालावधीत केंद्र आणि राज्य सरकारच्या थकित कर्जात सर्वाधिक वाढ झाली असून, जूनच्या तिमाहीत थकबाकी १४.३ टक्क्यांनी वाढली, तर बिगर-वित्तीय थकीत कर्जात ९.१ टक्क्यांनी वाढ झाली.

हेही वाचा- महिलेने विमानात दिला बाळाला जन्म; आता आयुष्यभर मोफत प्रवास

लॉकडाउनमुळे ७० टक्के उपक्रम ठप्प
लॉकडाउनमुळे जवळपास ७० टक्के आर्थिक, गुंतवणूक, निर्यात आणि व्यवहार ठप्प झाले होते. या वेळी केवळ शेती, खाणकाम, आवश्‍यक सेवा, आर्थिक (निवडक), आयटी सेवा आणि सार्वजनिक सेवा यासारख्या जीवनावश्यक वस्तू आणि सेवा चालविण्यास परवानगी होती. जागतिक बँकेने म्हटले आहे, की गरीब कुटुंबांना आणि कंपन्यांना सरकारने पाठिंबा दिल्यानंतर गरिबीचा दर कमी होण्याची गती कमी झाली असली तरी थांबलेली नाही.