न्यूयॉर्क : जेरुसलेम शहराला इस्राईलची राजधानी म्हणून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिलेली मान्यता मागे घेण्याची मागणी करणाऱ्या ठरावाला अमेरिका वगळता संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीमधील इतर सर्व 14 सदस्यांनी पाठिंबा दिला आहे. अमेरिकेने या ठरावासाठी व्हेटो अधिकाराचा वापर केला आहे. 

जेरुसलेमवरील इस्राईलच्या हक्काबाबत जागतिक पातळीवर वाद असताना अमेरिकेने काही दिवसांपूर्वी जेरुसलेम इस्राईलची राजधानी म्हणून मान्य असल्याची एकतर्फी घोषणा केली होती. यामुळे अरब देशांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिली होती, तर इतर अनेक देशांनीही या घोषणेला विरोध केला होता. याचे पडसाद सुरक्षा समितीमध्येही पडले.

इजिप्तने मांडलेल्या ठरावामध्ये अमेरिकेचे नाव न घेता त्यांच्यावर टीका करण्यात आली होती. जेरुसलेमचा दर्जा केवळ इस्राईल आणि पॅलेस्टाइन यांच्यामधील थेट चर्चेनंतरच निश्‍चित व्हावा, या 1967 मधील ठरावाप्रमाणेच इतर देशांनी वागले पाहिजे, असे मत ब्रिटन आणि फ्रान्स यांनी मांडले. 

इजिप्तने मांडलेल्या ठरावाचा अमेरिकेने मात्र तीव्र विरोध केला. 'आमचा हा अपमान आम्ही विसरणार नाही. आम्ही दूतावास कोठे सुरू करावा, हे आम्हाला इतर कोणताही देश सांगू शकत नाही,' अशी संतप्त प्रतिक्रिया अमेरिकेच्या राजदूत निकी हॅले यांनी दिली.

आखाती देशांमधील शांतता कायम ठेवण्याच्या अमेरिकेच्या प्रयत्नांना पाठबळ मिळावे म्हणूनच अमेरिकेने व्हेटोचा वापर केल्याचे त्या म्हणाल्या. त्यांच्या या भूमिकेचे इस्राईलने स्वागत करत त्यांचे आभार मानले. ट्रम्प यांच्या काळात सुरक्षा समितीमध्ये अमेरिकेने वापरलेला हा पहिला, तसेच गेल्या सहा वर्षांमधीलही पहिला व्हेटो आहे.