इस्लामाबाद - सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयामुळे नवाज शरीफ हे तिसऱ्यांदा आपला पंतप्रधानपदाचा कालावधी पूर्ण करण्यात अपयशी ठरले आहेत. सर्वाधिक वेळा पंतप्रधानपदावर येऊनही सर्वप्रथम देशाचे अध्यक्ष, मग लष्करी राजवट आणि आता न्यायसंस्था यांच्या कारवाईमुळे त्यांना पद सोडावे लागले.
"गॉडफादर' आणि "पंजाबचे सिंह' म्हणून ओळखले जाणाऱ्या शरीफ यांची राजकीय कारकीर्द यामुळे पणास लागली आहे.

नवाज शरीफ हे पाकिस्तानमधील राजकारणात सर्वांत प्रभावी असलेल्या शरीफ कुटुंबाचे आणि सत्ताधारी पाकिस्तान मुस्लिम लीगचे प्रमुख आहेत. 1990 ते 1993 या काळात सर्वप्रथम पाकिस्तानचे पंतप्रधान बनले होते. या काळात देशाचे अध्यक्ष गुलाम इशाक खान यांच्याशी त्यांचे तीव्र मतभेद झाले. खान यांनी आपले अधिकार वापरत संसदच बरखास्त केली. त्यामुळे लष्कराच्या दबावाखाली येत शरीफ यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर 1997 ला ते पुन्हा या पदावर निवडून आले. मात्र, 1999 मध्ये तत्कालीन लष्करप्रमुख परवेझ मुशर्रफ यांनी बंड करत शरीफ यांना पदावरून हटविले. मुशर्रफ यांचे विमान पाकिस्तानात उतरू न देण्याचे आदेश दिल्यानंतर नाट्यमयरीत्या मुशर्रफ यांनी सत्ता हस्तगत करत शरीफ यांना तुरुंगात टाकले. यानंतर शरीफ हे सौदी अरेबियाच्या आश्रयास गेले आणि 2007 पर्यंत तेथेच राहिले. नंतर पाकिस्तान पीपल्स पार्टीबरोबर हातमिळविणी करत त्यांनी मुशर्रफ यांना पद सोडण्यास भाग पाडले.

पाकिस्तानमधील लष्करशाही जाऊन राजकीय स्थैर्य निर्माण झाल्यानंतर 5 जून 2013 ला शरीफ पुन्हा पंतप्रधान झाले. यंदा ते कार्यकाळ पूर्ण करण्याची शक्‍यता असतानाच पनामा पेपर्स प्रकरण उद्भवले आणि या प्रकरणातच त्यांच्या या कादकिर्दीचा अंत झाला.

अपूर्ण कालावधीचा इतिहास
पाकिस्तानच्या सत्तर वर्षांच्या इतिहासात सर्वोच्च न्यायालयाने दुसऱ्यांदा पंतप्रधानांना पदासाठी अपात्र ठरविले आहे. यापूर्वी 2012 मध्ये न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने युसूफ रझा गिलानी यांना अपात्र ठरविले होते. तत्कालीन अध्यक्ष असीफ अली झरदारी यांच्याविरोधातील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी सुरू करण्याचे न्यायालयाचे आदेश मानण्यास गिलानी यांनी नकार दिला होता. शरीफ यांना कार्यकाळ कधीही पूर्ण करता आला नाही, यात काही विशेष नाही. कारण पाकिस्तानच्या कोणत्याही पंतप्रधानांना आतापर्यंत आपला पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करता आलेला नाही. त्यांना लष्कराचे बंड, न्यायालयाचे आदेश, पक्षातून हकालपट्टी अथवा हत्या या कारणांमुळे पंतप्रधानांचा कार्यकाळ कायम अपूर्णच राहिला आहे.