नवी दिल्ली - माजी नौदल अधिकारी कुलभूषण जाधव यांना वकील उपलब्ध करून न देण्याने द्विपक्षीय कराराचा भंग होत असल्याचे भारताचे ठाम मत, पाकिस्तानने फेटाळून लावले आहे. 

हेरगिरीप्रकरणी 46 वर्षीय जाधव यांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. त्यांना वकिलांची मदत मिळावी यासाठी भारताने आतापर्यंत पंधरा वेळा विनंती केली आहे. याबाबत वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत पाकिस्तानचे उच्चायुक्त अब्दुल बासित म्हणाले, "राजकीय व सुरक्षेशी संबंधित असलेल्या प्रकरणांत वकील उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय त्या त्या प्रकरणाच्या गुणवत्तेच्या निकषावर घेतला जावा, असे दोन्ही देशांत असलेल्या करारात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेले आहे. त्यानुसारच आम्ही हा निर्णय घेतला असून त्यात कोठेही द्विपक्षीय कराराचा भंग करण्यात आलेला नाही. जाधव यांचे इराणमधून अपहरण केल्याचा भारताचा आरोप चुकीचा आहे. त्यांना बलुचिस्तानमध्ये हेरगिरी करताना पकडण्यात आले आहे. भारताचे नागरिक असलेले जाधव अनेक वर्षे पाकिस्तानात प्रवास करीत होते आणि त्यांच्याकडे भारताचे दोन पासपोर्ट होते. त्यातील एक बनावट होता.'' 

बासित म्हणाले, "जाधव यांच्यावर दिवाणी न्यायालयात खटला चालविणे अशक्‍य होते. त्यामुळे तो लष्करी न्यायालयात चालविण्यात आला. या निर्णयाविरुद्ध जाधव पुन्हा अपील करू शकतात. त्यातही शिक्षा कायम राहिल्यास ते पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख व पंतप्रधानांकडे दयेची याचना करू शकतात.'' 

जाधव यांना त्यांच्या कुटुंबीयांना भेटू दिले जाईल का, या प्रश्‍नावर ते म्हणाले, ""हे प्रकरण पुढे कसे वळण घेईल यावर आताच बोलणे घाईचे ठरेल.'' 

भारत-नेपाळ सीमेवर पाकिस्तानचे माजी लेफ्टनंट कर्नल मोहंमद हबीब यांना भारताने पकडल्याच्या वृत्ताबाबत ते म्हणाले, "याबाबत पाकिस्तान सरकार नेपाळच्या संपर्कात आहे. पाकिस्तानी नागरिकाच्या बेपत्ता होण्याची माहिती घेतली जात आहे.''