लंडन - ब्रिटनच्या युरोपिअन युनियनमधून औपचारिकरित्या बाहेर पडण्यासंदर्भातील (ब्रेक्‍झिट) प्रक्रियेस ब्रिटीश संसदेचा पाठिंबा असावयास हवा, असा महत्त्वपूर्ण निकाल येथील सर्वोच्च न्यायालयाने आज (मंगळवार) दिला.

ब्रिटीश पंतप्रधान थेरेसा मे यांना त्यांच्या अधिकारांमध्ये (एक्‍झिक्‍युटिव्ह पॉवर्स) ब्रेक्‍झिटची प्रक्रिया सुरु करता येईल, ही भूमिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. सरकारने ब्रेक्‍झिटची प्रक्रिया सुरु करावी अथवा नाही, यावर संसदेने मतदान करावे, असा स्पष्ट निकाल न्यायालयाने दिला आहे. यामुळे आता यासंदर्भातील मतदान होईपर्यंत येथील सरकारला ब्रेक्‍झिटच्या प्रक्रियेस प्रारंभ करता येणार नाही. या प्रक्रियेस वेल्श, नॉर्दर्न आयर्लंड अथवा स्कॉटिश संसदेच्या परवानगीची आवश्‍यकता नसल्याचेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.

अशाच स्वरुपाचा निकाल याआधी येथील उच्च न्यायालयानेही दिला होता. मात्र या निकालाविरोधात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयासच पाठिंबा दर्शवित सरकारची यासंदर्भातील भूमिका स्पष्टपणे फेटाळून लावली आहे.