नवी दिल्ली : कोविड-१९ महामारीवरील लशींचा केंद्राकडून होणारा अपुरा पुरवठा आणि दुसरीकडे विदेशी कंपन्यांचा राज्यांना लसीची थेट विक्री करण्यास स्पष्ट नकार अशा कात्रीत राज्य सरकारे सापडली आहेत. अमेरिकेतील दोन मोठ्या कंपन्यांनी दिल्ली सरकारलाही लस विकण्यास नकार दिल्याची माहिती मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आज दिली. (Pfizer and Moderna will supply COVID19 vaccine only to central Govts)

अमेरिकेच्या मॉडर्ना या कंपनीने पंजाब सरकारला लस विकण्यास नकार दिला होता. आमचा फक्त केंद्र सरकारची व्यवहार होईल, असेही त्या कंपनीने पंजाब सरकारला सांगितले होते. त्यापाठोपाठ केजरीवाल यांनी आज दिलेल्या माहितीनुसार फायझर आणि मॉडर्ना या दोन्ही कंपन्यांनी दिल्ली सरकारलाही नकार दिला आहे. ‘आम्ही भारतातील कोणत्याही राज्य सरकारांची करार करणार नाही तर, केवळ भारत सरकारची सौदा करू,’ असे दोन्ही कंपन्यांनी दिल्ली सरकारला कळविल्याचे केजरीवाल म्हणाले. त्यामुळे केंद्र सरकारने आता लवकरात लवकर विदेशातून मोठ्या प्रमाणावर लस आयात करावी आणि राज्यांना वितरण करावे, असेही आवाहन केजरीवाल यांनी केले.

दिल्लीत दुसऱ्या लाटेचा कहर कमी झाला आहे. मात्र पुरेशा लसी केंद्राकडून न मिळाल्याने १८ ते ४४ या वयोगटासाठी सुरु झालेली लसीकरण मोहीम बंद पडली आहे. राष्ट्रीय राजधानीमध्ये तीन महिन्यांत लसीकरण पूर्ण करायचे असेल तर, दरमहा किमान ८० लाख लशींची आवश्यकता असल्याचे केजरीवाल यांनी म्हटले आहे. संपूर्ण मे महिन्यात केंद्राकडून दिल्लीला केवळ १६ लाख लसमात्रा मिळाल्या, असे राज्य सरकारने म्हटले आहे. जूनमध्ये तर हा आकडा आणखी घटून दिल्ली साठी केवळ आठ लाख लसी केंद्राकडून देण्यात येतील असे राज्य सरकारला कळविण्यात आले आहे. अशीच परिस्थिती कायम राहिली तर, दिल्लीकरांना लसीकरण पूर्ण होण्यासाठी किमान तीन वर्षे (३० महिने) लागतील असे त्यांनी स्पष्ट केले.

देशातील लस टंचाई संपवण्यासाठी केंद्राने विदेशी कंपन्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर लक्ष खरेदी करून राज्यांना वितरण केले पाहिजे असे केजरीवाल यांनी म्हटले. ज्या देशांमध्ये लसीकरण मार्गी लागले आहे त्या देशांकडूनही भारताने लसखरेदी करावी अशी सूचना त्यांनी केली.

आरोग्य सेवकांना अर्थसाहाय्य

कोरोना रुग्णांवर उपचार करताना स्वतः संक्रमित होऊन मृत्युमुखी पडलेल्या डॉक्टर, परिचारिका आणि आरोग्य सेवकांना दिल्ली सरकार प्रत्येकी एक कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य करत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केली. कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या ‘जीटीबी’ रुग्णालयातील डॉक्टर अनस मुजाहिद यांच्या कुटुंबीयांना भेटून केजरीवाल यांनी एक कोटी रुपयांचा धनादेश दिला. दिल्ली भाजपच्या नेत्यांनी यावरूनही राजकारण सुरू करत फक्त मुस्लिम आरोग्य सेवकांना आज दिल्ली सरकार अर्थसाहाय्य करत असल्याचा आरोप केला.