जिनीव्हा : चीन सरकारने शिनजिआंग प्रांतातील उइगर आणि इतर अल्पसंख्याक मुस्लिम गटांना अत्यंत खराब परिस्थितीत डांबून ठेवले असून हा मानवतेविरोधातील मोठा गुन्हा ठरू शकतो, असे संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार संघटनेने आपल्या बहुप्रतिक्षित अहवालात म्हटले आहे. दहशतवाद मिटविण्याच्या नावाखाली चीन सरकार उइगर मुस्लिमांचा छळ करत असल्याच्या आरोपांची जागतिक समुदायाने तातडीने दखल घेणे आवश्‍यक आहे, असे या आवाहनही या अहवालात करण्यात आले आहे.

मानवाधिकार संघटनेच्या अध्यक्षा मिशेल बॅशलेट यांनी काही महिन्यांपूर्वी शिनजिआंग प्रांताचा दौरा केला होता. यावेळी त्यांच्यापासून अनेक प्रकारची माहिती दडवून ठेवण्यात आल्याचा आरोपही झाला होता. त्यानंतर त्यांच्या अहवालाची प्रतिक्षा होती. हा अहवाल अनेक दिवसांपासून तयारच होता, असे पाश्‍चात्य देशांचे म्हणणे होत तर, तो आणखी काही दिवस प्रसिद्ध करू नये, यासाठी चीननेही दबाव आणला होता. या पार्श्वभूमीवर हा अहवाल आज प्रसिद्ध झाला. या अहवालानुसार, चीनवर मानवाधिकारांचा भंग केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे.

शिनजिआंग प्रांतातील उइगर मुस्लिमांवर अत्याचार होत असल्याचा वारंवार झालेला आरोप चीनने नाकारला असला तरी, चीन दौऱ्यादरम्यान काही सबळ पुरावे मिळाले असल्याचा दावा मिशेल बॅशलेट यांच्याबरोबर गेलेल्या पथकाने केला आहे. उइगर मुस्लिम आणि इतर अल्पसंख्य मुस्लिम गटांतील लोकांना चीनने बळजबरीने डांबून ठेवले असून हा आंतरराष्ट्रीय गुन्हा ठरू शकतो, असे अहवालात स्पष्टपणे म्हटले आहे. चीनने अल्पसंख्यांकांवरील अत्याचार तातडीने थांबवावेत, असे आवाहनी अहवालात करण्यात आले आहे.

अहवाल चुकीचा : चीन

बीजिंग : मानवाधिकार संघटनेने प्रसिद्ध केलेला अहवाल हा चुकीच्या माहितीवर आधारित असून त्यात कल्पनारंजन अधिक आहे, असे म्हणत चीनने या अहवालावर टीका केली आहे, तसेच सर्व आरोप नाकारले आहेत. हा अहवालत राजकीय हेतूंनी प्रेरित असल्याचा आरोपही चीनने केला आहे. या अहवालामध्ये शिनजिआंग प्रांतात केलेल्या सुधारणांबद्दल, नागरिकांना मिळणाऱ्या हक्कांबाबत काहीही माहिती देण्यात आलेली नाही, असा दावाही चीनने केला आहे.

अहवालातील मुद्दे

• ताबा केंद्रात लोकांना बिकट परिस्थितीत ठेवले जाते, त्यांना गैरवर्तणूक दिली जाते

• उइगर मुस्लिमांवर बळजबरीने वैद्यकीय उपचार केले जातात

• लैंगिक अत्याचाराच्या अनेक घटना

• २०१७ पासून उइगर मुस्लिमांवर बळजबरीने कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया

• गरीबी हटविण्यासाठी रोजगार योजना या नावाखाली अल्पसंख्य मुस्लिमांना राबवून घेतले जाते

• कट्टरतावाद रोखण्यासाठी चुकीची धोरणे