युक्रेनसोबतच्या युद्धामुळे जगापासून एकाकी पडलेला रशिया भारतावर FATF (फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्स) मध्ये सहकार्य करण्यासाठी दबाव आणत आहे. ब्लूमबर्गच्या वृत्तानुसार, जर भारताने रशियाला FATFच्या 'ब्लॅक लिस्ट' किंवा 'ग्रे लिस्ट'मध्ये समाविष्ट होण्यापासून वाचवले नाही, तर ते भारतासोबतचे संरक्षण आणि ऊर्जा करार रशिया संपुष्टात आणेल. यामुळे भारताची चिंता देखील वाढली आहे.

FATF ही एक आंतरराष्ट्रीय संस्था जी आर्थिक गुन्हे रोखण्याचा प्रयत्न करते. FATF च्या काळ्या किंवा ग्रे लिस्टमध्ये समाविष्ट असलेल्या देशावर देखरेख वाढवली जाते आणि दिलेली आर्थिक मदत देखील थांबवली जाते. रशिया या परिस्थितीचा सामना करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रशिया आता भारताकडे मदत मागत आहे.

रशिया भारतासोबत अनेक देशांना FATF यादीतून वाचवण्यासाठी दबाव आणत आहे. युक्रेनसोबतच्या युद्धामुळे FATF जूनमध्ये रशियाचा 'ब्लॅक लिस्ट' किंवा 'ग्रे लिस्ट'मध्ये समावेश करू शकते, अशी चर्चा आहे. यासाठी रशियाने भारताला धमकी देखील दिली आहे. रशिया भारताला संरक्षण आणि ऊर्जा करार संपवण्याची धमकी देत ​​आहे.

FATF फेब्रुवारी २०२३ मध्ये रशियाची सदस्यता रद्द केली होती. रशियाची युक्रेनमध्ये सुरू असलेली लष्करी कारवाई FATF च्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरुद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते.

FATF रशियाचे सदस्यत्व रद्द केल्यापासून रशियाचा ब्लॅक लिस्ट किंवा ग्रे लिस्टमध्ये समावेश करण्याचा आग्रह धरत आहे. असे झाल्यास याचे ऊर्जा, संरक्षण आणि वाहतूक क्षेत्रावर अतिशय गंभीर परिणाम होतील, अशी धमकी रशियाने दिली आहे.

FATF च्या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी रशियाने भारतावर दबाव आणला आहे. रशियालाही ग्रे लिस्टमध्ये टाकले तर ते भारतासाठी अडचणीचे कारण ठरेल, असे त्यांनी म्हटले आहे.

भारतावर काय परिणाम होईल

युक्रेन युद्धामुळे अमेरिकेसह अनेक पाश्चिमात्य देशांनी रशियावर यापूर्वीच अनेक निर्बंध लादले आहेत. सध्या रशियावर सर्वाधिक निर्बंध आहेत. यानंतर रशियाने आपली अर्थव्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी चीन, भारत आणि तैवानसारख्या देशांशी संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न केला आहे.

मात्र FATF ने जर रशियाला काळ्या यादीत टाकले, तर या देशांना रशियाबरोबर व्यवसाय करणे देखील कठीण होईल. यामुळे रशियन अर्थव्यवस्था कोसळू शकते. भारताला शस्त्रास्त्र पुरवठा आणि इतर प्रकल्पांच्या वचनबद्धतेची पूर्तता करणे रशियाला कठीण जाईल.

तेल कंपनी रोझनेफ्ट आणि नायरा एनर्जी लिमिटेड यांच्यातील द्विपक्षीय सहकार्यावर परिणाम होऊ शकतो. रशियन शस्त्रास्त्रे आणि लष्करी उपकरणांच्या निर्यातीबरोबरच संरक्षण क्षेत्रातील तांत्रिक सहकार्यालाही धोका निर्माण होऊ शकतो.

फेब्रुवारीमध्ये एरो इंडिया २०२३ प्रदर्शनात नवीन संयुक्त विमान वाहतूक प्रकल्पांसाठी रशियन प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. हा प्रकल्पही रद्द होऊ शकतो. भारताच्या कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्पातील तंत्रज्ञान आणि ऊर्जा सहकार्यही संपुष्टात येऊ शकते.