Russia Supreme Court on LGBTQ Movement : रशियाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने LGBTQ कार्यकर्त्यांना अतिरेकी घोषित केलं आहे. यामुळे आता समलिंगी आणि ट्रान्सजेंडर समुदायांच्या प्रतिनिधींना अटक करणे आणि त्यांच्यावर खटला चालवणे शक्य होणार आहे. यामुळे या कार्यकर्त्यांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे.

गुरुवारी न्यायालयाने हा निकाल जाहीर केला. "आंतरराष्ट्रीय एलजीबीटी चळवळ आणि त्याचे उपविभाग हे अतिरेकी होते" असं म्हणत न्यायालयाने त्यांच्या रशियातील क्रियाकल्पांवर बंदी जाहीर केली.

याबाबत रशियाच्या कायदे मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. एलजीबीटीक्यू चळवळीमुळे देशातील सामाजिक आणि धार्मिक संघर्षाला प्रोत्साहन मिळत आहे. यामुळे देशातील अशा चळवळींवर बंदी घालण्याची मागणी कायदे मंत्रालयाने केली होती. याला रशियाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मंजूरी दिली आहे. (Global News)

एकतर्फी सुनावणी

या चळवळींवर बंदी घालण्याबाबतची सुनावणी ही बंद दरवाज्यामागे झाली. या सुनावणीवेळी काही ठराविक पत्रकारांना उपस्थित राहण्याची परवानगी देण्यात आली होती. विशेष म्हणजे एलजीबीटीक्यू समुदायाकडून आपली बाजू मांडण्यासाठी कोणीही या सुनावणीत उपस्थित नव्हतं. त्यामुळे ही सुनावणी एकतर्फीच झाली असल्याचा आरोप लावण्यात येत आहे.

पश्चिमात्य प्रपोगंडा

रशियामध्ये एलजीबीटीक्यू चळवळीला पाश्चिमात्य प्रपोगंडा म्हटलं जातं. देशाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हे पुराणमतवादी मूल्यांचे समर्थक आहेत. रशियाने यापूर्वीच आपल्या संविधानात बदल करून समलैंगिक संबंधांना मान्यता देणार नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं. तसेच गेल्या वर्षी एका भाषणात पुतीन म्हणाले होते, की पाश्चिमात्य देशातील या नव्या 'ट्रेंड्स'चं आपण स्वागत करतो, मात्र त्या देशांनी हे इतरांवर थोपवू नये.

अटकेची भीती

न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता देशातील कित्येक एलजीबीटीक्यू कार्यकर्त्यांना अटकेची भीती आहे. यामुळे असे कार्यकर्ते देश सोडून दुसरीकडे जाण्याच्या तयारीत असल्याचं वृत्त स्थानिक माध्यमांनी दिलं आहे.