काबूल : अफगाणिस्तानमधील तालिबान सरकारने त्यांच्या हंगामी मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला आहे. त्यांनी मंत्रिमंडळात उपमंत्र्यांचा समावेश केला आहे. मात्र, यावेळेसही महिलांना मंत्रिमंडळात स्थान देण्याच्या आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या मागणीकडे तालिबानने दुर्लक्ष केले आहे.

तालिबानच्या कृतीवर त्यांच्याशी संबंध ठेवण्याबाबत विचार करणार असल्याचे आंतरराष्ट्रीय समुदायाने आधीच स्पष्ट केले आहे. तसेच, महिलांना आणि अल्पसंख्य समुदायांना कशी वर्तणूक दिली जाते त्यावरच तालिबान सरकारला मान्यता देण्याचा विचार केला जाईल, असेही जाहीर करण्यात आले होते. मात्र, तालिबानने हंगामी मंत्रिमंडळ जाहीर करताना आणि आता विस्तार करतानाही याकडे साफ दुर्लक्ष केले आहे. तालिबानचा प्रवक्ता झबिउल्ला मुजाहिद याने सरकारच्या या निर्णयाचे समर्थन केले आहे.

मंत्रिमंडळ विस्तारात हजारासारख्या अल्पसंख्य समुदायाला प्रतिनिधीत्व दिले गेले असल्याचा दावा त्याने केला आहे. महिलांना कदाचित नंतर कधी तरी स्थान दिले जाईल, असेही तो म्हणाला. जगाकडून मान्यता मिळण्याच्या अटीही मुजाहिद याने धुडकावून लावल्या. ‘आमच्या सरकारला मान्यता देणे ही संयुक्त राष्ट्रांची जबाबदारी आहे. आमच्याबरोबर राजनैतिक संबंध ठेवण्याची जबाबदारीही इतर देशांवर आहे,’ असे तो म्हणाला.

तालिबानने त्यांचे सरकार हे ‘हंगामी’ असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, निवडणूक घेण्याबाबत त्यांनी अजून कोणतेही विधान केलेले नाही. सहावी ते बारावीपर्यंतच्या मुलींना शाळेत जाण्यास मनाई केल्याबद्दल विचारले असता मुजाहीदने, हा तात्पुरता निर्णय असून मुलींना लवकरच शाळेत जाण्याची परवानगी दिली जाईल, असे सांगितले.