हाँगकाँग - हाँगकाँगमधील आगामी निवडणूकीत आपला उमेदवार उभा करण्यासाठी येथील लोकशाहीवादी गटांनी जोरदार तयारी सुरु केली आहे. या तयारीचाच भाग म्हणून त्यांनी उमेदवार निवडीसाठी शनिवार-रविवारी अनौपचारिक मतदान घेतले. नव्या सुरक्षा कायद्यानुसार, हा देशद्रोह ठरु शकत असला तरी या मतदानामध्ये हजारो हाँगकाँगवासीयांनी सहभाग घेतला.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

चीनने हाँगकाँगसाठी लागू केलेल्या राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याला येथील लोकशाहीवादी नागरिकांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. येथील चीनधार्जिण्या प्रशासनाचाही त्यांनी निषेध केला आहे. हाँगकाँगमध्ये सप्टेंबर महिन्यात निवडणूक होत आहे. या निवडणूकीसाठी आंदोलकांच्या विविध गटांनी जोरदार तयारी सुरु केली आहे. अधिकाधिक ठिकाणांहून उमेदवार निवडून आणण्यासाठी सर्वांनी एकत्रपणे निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठीच सर्वोत्तम उमेदवार निवडण्यासाठी त्यांनी अनौपचारिक मतदानाचा घाट घातला आहे. हा नव्या कायद्याचा भंग असून शिक्षा होऊ शकते, असा प्रशासनाने इशारा देऊनही भर उन्हात हजारो लोकांनी मतदानासाठी रांगा लावल्या होत्या. विधीमंडळात अधिकाधिक जागा मिळवून सरकारला त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून देण्याचा आमचा उद्देश असल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. तसेच, फुटीरतावाद आणि देशद्रोह याबाबतच्या सरकारच्या दृष्टीकोनालाही आंदोलकांचा विरोध आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

पोलिसांचे छापे
नव्या सुरक्षा कायद्यामुळे हाँगकाँग पोलिसांना वॉरंटशिवाय  कोणाचीही झडती घेण्याचे अधिकार मिळाले आहेत. याचा वापर करून पोलिसांनी आजच्या मतदान प्रक्रियेची एक आयोजक संस्था असलेल्या पब्लिक ओपीनियन रिसर्च इन्स्टिट्यूटवर छापे घातले. संस्थेतील  संगणक यंत्रणा हॅक झाल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे. पोलिसांच्या अशा कारवाईवर लोकशाहीवादी संघटनांना वचक ठेवायचा आहे. विधीमंडळात बहुमत मिळाल्यास प्रशासकीय खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याचाही त्यांचा विचार आहे. तसेच, महत्त्वाचे विधेयक दोन वेळा फेटाळले गेल्यास प्रमुख प्रशासक आणि चीनधार्जिण्या नेत्या कॅरी लॅम यांना राजीनामा द्यावा लागेल. त्यासाठीच आंदोलक प्रयत्न करत आहेत.

Edited by : Kalyan Bhalerao