Jalgaon News : तालुक्यातील गिरणा नदीकाठालगतच्या पाच गावांमध्ये वाळूचे लिलाव करण्यासंदर्भात प्रांताधिकारी प्रमोद हिले यांनी सोमवारी (ता. २५) दिवसभर विशेष ग्रामसभा घेऊन ग्रामस्थांना मार्गदर्शन केले.

शासनाच्या वाळू धोरणानुसार, उचलली जाणारी वाळू तालुक्यातच शासकीय व खासगी कामांसाठी वापरली जाणार आहे. शिवाय ती कमी दरात उपलब्ध होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यासोबतच वाळू चोरीवर कसा अंकुश निर्माण करता येईल, याविषयी देखील त्यांनी मार्गदर्शन केले. दरम्यान, प्रांताधिकारी श्री. हिले यांनी प्रबोधन करुनही सहापैकी रहिपुरी वगळता इतर पाच गावांनी आपला विरोध कायम ठेवला आहे. (Awareness about sand auction from District Magistrate Hills jalgaon news)

तालुक्यातील बहाळ, भऊर, मेहुणबारे, वरखेडे व तामसवाडी या गिरणा नदीकाठच्या गावांनी वाळू उपशाला तीव्र विरोध केलेला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर प्रांताधिकारी प्रमोद हिले यांनी येथील वाळूचे लिलाव होण्याच्या दृष्टीने पाचही गावांमध्ये आज विशेष ग्रामसभा बोलावली होती.

यावेळी तहसीलदार प्रशांत पाटील, अपर तहसीलदार जगदीश भरकर, मंडळाधिकारी व पाचही गावांचे तलाठी तसेच ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी उपस्थित होते. ग्रामसभेत श्री. हिले यांनी ग्रामस्थांना कमी दराने वाळू मिळण्यासह अनधिकृत वाळू उत्खननाला आळा घालण्यासंदर्भात ग्रामस्थांना माहिती दिली.

अवघ्या सहाशे रूपये दराने सर्वसामान्यांना वाळू उपलब्ध करून देण्याचे शासनाने ठरवले आहे. गिरणा काठावरील दहा वाळू गटांची महसुल प्रशासनाने यापूर्वीच पाहणी केली होती. यातील केवळ रहिपुरीच्या ग्रामस्थांनीच वाळू गटाच्या लिलावाला संमती दिलेली आहे. इतर गावांचा मात्र विरोध कायम आहे.

वाळूच्या उत्खननास परवानगी दिली तर बेसुमार वाळू उपसा होऊन त्याचा परिणाम पाणीपुरवठा योजना व शेतीवर होतो, असे ग्रामस्थांनी सांगितले. त्यावर प्रमोद हिले यांनी दरवर्षी ग्रामस्थांना त्यांच्या आवश्यकेनुसार वाळू घेता येईल.

चोरी केली तर शासनाचा महसूल बुडतो, वाळू लिलाव झाल्यास गिरणापात्रातील वाळूच्या चोऱ्या थांबतील. त्याचा ग्रामपंचायतींना देखील फायदा होईल. वाळू चोरी करणाऱ्यांवर ग्रामस्थांनीच लक्ष ठेवून याबाबतची माहिती प्रशासनाला द्यावी असे त्यांनी सांगितले.

पाचही गावांचा विरोध

प्रांताधिकारी हिले यांनी वाळूच्या लिलावांमुळे पर्यावरणाचे देखील एका अर्थाने रक्षण होत असल्याचे सांगूनही बहाळ, भऊर, मेहुणबारे, वरखेडे व तामसवाडी या पाच गावांमधील ग्रामस्थांनी वाळू उपसा करणारे नदीचे वस्रहरण करीत असल्याचे सांगून वाळू लिलावांना शेवटपर्यंत विरोधच दर्शवला.

ग्रामस्थांना वाळूच्या लिलावांना विरोध असेल तर चोरटी वाळू वाहतूक झाल्यास, त्याला संबंधित ग्रामपंचायतच जबाबदार राहील, असा इशाराही श्री. हिले यांनी ग्रामसभेत दिला. काही गावांतील वाळू गटांचे निर्णय घेण्याचे अधिकारी प्रशासनाला असल्याचे सांगून श्री. हिले यांनी ग्रामस्थांकडून सहकार्याची अपेक्षा व्यक्त केली.

जिल्हाधिकारी निर्णय घेणार

शासनाच्या धोरणानुसार, नागरिकांना कमी दरात वाळू उपलब्ध करुन देण्यासाठी तालुक्यातील संबंधित गावांमध्ये शासनाचे वाळू डेपो उभारलेच जाणार आहेत. एकीकडे वाळूच्या लिलावाला विरोध करायचा आणि दुसरीकडे वाळू चोरी रोखायची नाही, ही काही गावांची भूमिका संयुक्त नाही. त्यामुळे ज्या गावांनी वाळूच्या लिलावाला विरोध दर्शविलेला आहे, त्या गावांमध्ये वाळूचे डेपो उभारण्यासंदर्भात अंतिम निर्णय जिल्हाधिकारी घेणार असून तसे अधिकारच त्यांना असल्याचे प्रांताधिकारी प्रमोद हिले यांनी सांगितले.