जळगाव : जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी उपलब्ध होऊनही तो खर्च होत नसल्याबाबत पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत जिल्हा परिषदेकडे मोठ्या प्रमाणात निधी पडून असल्याने जिल्हा परिषदेसह सर्वच यंत्रणांनी सोमवार (ता. २५)पर्यंत विविध योजनांमधील कामांचे कार्यादेश द्या, अशा सूचना केल्या. जिल्हा नियोजन समिती कार्यकारी समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. 

आवर्जून वाचा- शहरात कंपाउंडर तर गावात डॉक्टर बनून थाटला व्यवसाय;  छापा पडला आणि सत्य समोर आले !  
 

बैठकीस जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा रंजना पाटील, सदस्य आमदार शिरीष चौधरी, किशोर पाटील, अनिल पाटील, चंद्रकांत पाटील यांच्यासह आमदार सुरेश भोळे, लता सोनवणे, जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता प्रशांत सोनवणे, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील, समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त योगेश पाटील, आदिवासी विकास विभागाच्या प्रकल्प अधिकारी विनिता सोनवणे आदी विभागप्रमुख उपस्थित होते. 

महावितरणविरुद्ध तक्रारी 
१२ कोटींच्या कामांचा प्रस्ताव सादर केल्याचे सांगण्यात आल्यानंतर आमदार किशोर पाटील यांनी वीज वितरणकडे रोहित्रांची समस्या असताना १२ कोटी रुपयांत कामे कसे होतील, असे वीज वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना विचारले. चंद्रकांत पाटील यांनीही मुक्ताईनगरात वीजवाहिन्या लोंबकळलेल्या असल्याने अनेक अपघात झाले, त्याचीही कामे या निधीत कशी करणार, असा जाब विचारला. अनिल पाटील यांनीही रोहित्रासाठी लागणाऱ्या ऑइलचा मुद्दा उपस्थित केला. 

आवर्जून वाचा- नैराश्य, संतापात कोणाला न सांगता घरून निघाला; आणि पूलावरुन थेट नदीत उडी मारून संपवले जीवन    
 

वरिष्ठांकडून अधिकाऱ्यांना धमकी 
जळगाव औद्योगिक वसाहतीमधील १० केव्हीएचे रोहित्र जळाल्यानंतर पाचोऱ्यातून ते नेण्याचा प्रयत्न वीज वितरण अधिकाऱ्यांनी केला. मात्र, आपण ते रोहित्र नेऊ दिले नाही, म्हणून आता वरिष्ठ अधिकारी पाचोऱ्याच्या अधिकाऱ्यांना कारवाईच्या धमक्या देत असल्याचे आमदार किशोर पाटील यांनी या वेळी सांगितले. महावितरणचा विषय गाजत असताना, अधीक्षक अभियंता फारूक शेख गैरहजर होते. 

जिल्हा परिषदेकडे ६३ कोटी पडून 
जिल्हा परिषदेकडे गेल्या वर्षींचा ६३ कोटींचा निधी शिल्लक असल्याचे सांगण्यात आल्याने सर्वच लोकप्रतिनिधींनी नाराजी व्यक्त करीत जिल्हा परिषदेकडे यंत्रणा नसल्याने जिल्हा परिषद सक्षम नसल्याचे वारंवार आढळून आले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेकडे कामे न देता इतर यंत्रणांकडे देण्याची मागणी या वेळी करण्यात आली. 

क्रीडासंकुले पूर्ण करावी 
राज्य शासनाच्या निधीतून जिल्ह्यात तालुका क्रीडासंकुले मंजूर असून, त्याची कामे अपूर्ण आहेत. जिल्हा वार्षिक योजनेतून यासाठी निधी मिळावा, जेणेकरून ही संकुले पूर्ण करता येतील, अशी मागणी आमदार किशोर पाटील यांनी केली. तसेच आमदार अनिल पाटील यांनीही क्रीडासंकुलाची कामे रखडल्याने नाराजी व्यक्त केली. यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांना भेटून विंनती करणार असल्याचे पालकमंत्र्यांनी या वेळी सांगितले. 

वाचा- सामान्य कुटुंबातील चौघा भावंडांचे एकच ध्येय; त्यांचा ‘मेडिकल’चा वाटेवरील प्रवास ! 
 

अशा केल्या सूचना 
नावीन्यपूर्ण योजनेतून जिल्ह्यातील १२ शासकीय वसतिगृहे, ४६ आश्रमशाळा, ८४ अनुदानित वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांसाठी वाॅटर हिटर बसवून देण्याच्या सूचनाही पालकमंत्र्यांनी केल्या. जिल्ह्यात चांगल्या रस्त्यांचे जाळे निर्माण व्हावे, यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेत अधिकाधिक रस्त्यांचा समावेश करावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले. 

३०० कोटींचा आराखडा 
जळगाव जिल्हा नियोजन समितीचा (सर्वसाधारण) २०२०- २१ चा मंजूर नियतव्यय ३७५ कोटी रुपयांचा आहे. २०२१- २२ या वर्षासाठी अंमलबजावणी यंत्रणांनी ५२५ कोटी १६ लाख १४ हजारांचा आराखडा प्रस्तावित केला आहे, तर शासनाच्या निर्देशानुसार जिल्हा नियोजन समितीपुढे ३०० कोटी ७२ लाखांचा आराखडा सादर केला असून, या प्रारूप आराखड्यावर लोकप्रतिनिधींसह विभागप्रमुखांनी चर्चा केल्याचे जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील यांनी सांगितले.  

संपादन- भूषण श्रीखंडे