जळगाव : ‘एकच मिशन जुनी पेन्शन’, ‘हमारी मांगे पुरी करो’, ‘कोण म्हणतं देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही’, ‘हम सब एक है’, ‘हमारी युनियन हमारी ताकद’, ‘राज्य कमचारी संघटनेचा विजय असो’, आदी घोषणांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा परिसर मंगळवारी (ता. १४) दणाणला होता. (Employee Strike for old pension scheme in jalgaon news)

बहुतांश सर्वच शासकीय कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारपासून सुरू झालेल्या बेमुदत संपात सहभाग घेतल्याने शासकीय कार्यालये ओस पडली होती.

राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना व राज्य सरकारी निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर जिल्हा परिषद महासंघ समितीच्या निर्णयानुसार राष्ट्रीय पेन्शन योजना (एनपीएस) रद्द करून जुनी पेन्शन (ओपीएस) योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करावी आणि इतर मागण्यांसाठी राज्यातील १७ लाख सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे.

विविध विभागांच्या संघटनांनी एकत्र येत सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मागण्यांबाबत प्रचंड घोषणाबाजी केली.

संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष मगन पाटील, प्रमुख संघटक देवेंद्र चंदनकर, समन्वय समितीचे अध्यक्ष सर्जेराव बेडीस्कर, कोशाध्यक्ष बी. एम. चौधरी, अमर परदेशी, महसूल संघटनेचे अध्यक्ष शैलेंद्र परदेशी, कार्याध्यक्ष योगेश नन्नवरे, संघटक गिरीश बाविस्कर, सहकोशाध्यक्ष व्ही. जे. जगताप आदींनी मार्गदर्शन केले.

१ नोव्हेंबर २००५ पासून जुनी पेन्शन योजना रद्द करून नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे.

नवीन पेन्शन योजना रद्द करून सर्वांना जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करावी, बक्षी समिती अहवालाचा खंड-२ लिपिक व इतर संवर्गीय चेतन त्रुटी दूर करून प्रसिद्ध करावा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची मंजूर पदे निरसित करू नका.

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटनेच्या इतर सर्व प्रलंबित मागण्या सत्त्वर मंजूर करा, सर्व रिक्त पदे तत्काळ भरा, अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्या बिनाशर्त करा आदी मागण्यांसाठी हा संप होत आहे.

हेही वाचा : देशातले ३२ म्युच्युअल फंडांचं व्यवस्थापन आहे महिलांच्या हाती...

राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ, राज्य शासकीय-निमशासकीय व जिल्हा परिषद वाहनचालक वर्ग तीन कर्मचारी संघटना, कास्ट्राईब जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटना, राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, जिल्हा कर्मचारी युनियन शाखा, जिल्हा परिषद लिपिकवर्गीय कर्मचारी संघटना, जिल्हा परिषद अभियंता संघटना, जिल्हा परिषद लेखा कर्मचारी संघटना,

अल्पसंख्याक कर्मचारी-अधिकारी संघटना, परिचर कर्मचारी संघटना, पाणीपुरवठा कर्मचारी संघटना, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक, जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय, जिल्हा माहिती कार्यालय, मस्त्य विभाग, बांधकाम विभाग, जलसंपदा विभाग, भूमिअभिलेख कार्यालय, आरोग्य कर्मचारी, शिक्षक, कर्मचारी संघटनेसह विविध संघटनांनी संपात सहभाग घेतला.

‘जीएमसी’त रुग्णसेवा सुरू

येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील (क्लरिकल स्टाफ) सुमारे ५० कर्मचारी संपावर गेले आहेत. विजय जगताप, संदीप बागूल, गोपाल साळुंखे, जे. एस. गवळी, गणेश घुगे, डॉ. नितीन महाजन, नरेंद्र पाटील, गणेश धनगर, सूर्यकांत वसावे, देविदास गायकवाड आदींनी आंदोलनात भाग घेतला.

रुग्णसेवेवर परिणाम नाही

जिल्हा रुग्णालयात मात्र संपाचा परिणाम दिसून आला नाही. रुग्णसेवा नियमितपणे सुरू होती. डॉक्टर व नर्सेस, वॉर्डबायांनी संपाला पाठिंबा दिला. संपात प्रत्यक्ष सहभाग घेतला नसल्याची माहिती अधिष्ठाता डॉ. गिरीश ठाकूर यांनी दिली. यामुळे रुग्णसेवा नियमितपणे सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. परिचारिका संघटनेने काळ्याफिती लावून प्रवेशद्वाराजवळ निदर्शने केली. नंतर रुग्णसेवा सुरू केली.

शासकीय कार्यालयात शुकशुकाट

जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालयात ऐरवी रोज गजबज असते. मात्र, मंगळवारी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारल्याने केवळ कार्यालये सुरू होती. शिपाई, क्लार्क संपावर गेल्याने सर्वच टेबल रिकामे होते. केवळ अधिकारी होते. सर्वच ठिकाणी कंत्राटी कामगार, होमगार्ड शिपायांची कामे करताना दिसून आली.