भडगाव (जि. जळगाव) : ‘युजीसी’ने पारीत केलेल्या रेग्युलेशनप्रमाणे सर्व लाभ मिळावेत यासाठी २०१३ मध्ये राज्यातील विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन प्राध्यापकांनी परीक्षेशी संबंधित कामावर बहिष्कार घातला होता. त्यानंतर बहिष्कार कालावधीतील कामाची भरपाई सर्वांनी करून दिली होती. तरीही तत्कालीन शासनाने बहिष्कार कालावधीतील ७१ दिवसांचे वेतन बेकायदेशीरपणे कापून घेतले होते. त्यासंबंधी न्यायालयने वेळोवेळी सुस्पष्ट निर्णय देऊनही शासनाने त्याची अर्धवट अंमलबजावणी केली. सातव्या वेतन आयोगासंबंधी काढलेले रेग्युलेशन राज्य सरकारांना जसेच्या तसे लागू करणे बंधनकारक असताना आणि केंद्राच्या योजनेतील तरतूदी राज्य शासनाने मान्य केलेल्या असतानाही न्यायालयाच्या निर्णयांची प्रतारणा केली जात असल्याने त्याविरुद्ध विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन प्राध्यापक पुन्हा एकदा आंदोलनाच्या पवित्र्यात आले आहेत.

महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघाच्या कार्यकारी मंडळाच्या विविध न्याय्य मागण्यांसंदर्भात महासंघाने आंदोलनांचे विविध टप्पे जाहीर केलेले आहेत. लोकशाही प्रक्रियेने संवैधानिकरित्या आंदोलन सुरू करण्यापूर्वी १५ मे रोजी महासंघाने उच्च शिक्षणमंत्र्यांना सविस्तर निवेदन आणि माजी विधानपरिषद सदस्य व महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघाचे माजी अध्यक्ष प्रा. बी. टी. देशमुख यांनी ‘उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रती उच्च शिक्षण सचिव व उच्च शिक्षण संचालकांचे अशोभनीय वर्णन’ या शीर्षकांतर्गत तयार केलेले ६० परिच्छेदांचे सविस्तर टिपण दिलेले आहे. प्रत्यक्ष आंदोलन सुरु करण्यापूर्वी उच्च शिक्षणमंत्र्यांकडून प्रतिसादच मिळाला नाही. त्यामुळे पुन्हा टप्प्याटप्याने आंदोलन करण्याच निर्णय प्राध्यापक महासंघाने घेतला आहे.

असे होणार आंदोलने

१ ते १० जूनमध्ये संघटनांचे पदाधिकारी पत्रकार परिषदांमधून भूमिका मांडणे, १ ते ३० जून आपापल्या भागातील मंत्री आणि लोकप्रतिनिधींना निवेदन देणे, १५ ते २० जून निषेधाचे मेल संदेश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री आणि सचिवांना पाठवणे, १ ते १५ जुलै संघटनेच्या विद्यापीठ व जिल्हास्तरीय अधिवेशनांचे आयोजन करणे, १६ जुलैला काळ्या फिती लावून कामकाज करणे, १८ जुलैला पुणे कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन व मोर्चा काढणे, १ ऑगस्टला दुपारी चारला आपापल्या विभागातील शिक्षण कार्यालयांवर धरणे, मोर्चे काढणे, १७ ऑगस्टला दुपारी चारला सर्व शिक्षक कुलगुरूंच्या कार्यालयावर धरणे व मोर्चा काढणे, २५ ऑगस्टला मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना निवेदन देणे. एवढे करुनही शासनाकडून प्रतिसाद मिळाला नाही तर आणखीन आक्रमक आंदोलनाचा दुसरा टप्पा ठरवला जाईल, असे महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. एस. पी. लवांदे आणि सचिव डॉ. पी. बी. रघुवंशी यांच्यावतीने जाहीर करण्यात आले आहे.

''विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे निर्णय राज्य शासनाच्या उच्च शिक्षण विभागाला बंधनकारक आहे. असे असतानाही महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च शिक्षण विभागाने सातवा वेतन आयोग, ७१ दिवसांचा बहिष्कार, पीएच.डी. व एम. फिल.धारक प्राध्यापकांना प्रोत्साहनपर वेतनवाढ इत्यादी महत्त्वाच्या निर्णयांसंबंधी विसंगत भूमिका घेतलेली आहे. आमच्या मागण्यांची दखल घेतली न घेतल्यास, तीव्र आंदोलन छेडू.'' - प्रा. डॉ. पी. बी. रघुवंशी, सचिव ः महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघ