जळगाव - कोरोना महामारीने अनेकांना आपले माता-पिता, पालक गमवावे लागले आहेत. पालक गमाविलेल्या बालकांना सहानुभूती म्हणून केंद्र व राज्य शासनाने विविध योजना राबविल्या आहेत. दोन्ही पालक गमाविलेल्यांना प्रत्येकी पंधरा लाखांचा निधी मिळाला आहे. तर एक पालक गमाविलेल्यासाठी आता ‘बाल न्याय निधी अंतर्गत’ प्रत्येकी दहा हजार रुपये देण्याचा राज्य शासनाने निर्णय घेतला आहे. हा निधी या बालकांनी वर्षभरात शालेय खर्चासाठी वापरावयाचा आहे.

कोरोना महामारीने जिल्ह्यात २७ बालकांचे दोन्ही पालक हिरावून घेतले. तर ८५७ बालकांचे एक पालक हिरावले. बालकांना आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक मदत देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने पुढाकार घेत विविध योजनांचा लाभ या बालकांना देवून त्यांचे पुनर्वसन, शैक्षणिक जबाबदारीही घेत आहे. आता नव्यानेच बाल संगोपन योजनेअंतर्गत एक पालक गमाविलेल्यांसाठी १० हजारांचा निधी शैक्षणिक खर्चासाठी देण्यात येणार आहे. या निधीचा वापर बालके शिक्षणासंबंधित बाबींसाठी खर्च करू शकेल. एक पालक गमाविलेल्यांना बालसंगोपन योजनेअंतर्गत दरमहा ११०० रुपये, शैक्षणिक खर्चासाठी आता दहा हजारांची मदत, पालकत्वाची जबाबदारी सामाजिक संघटनेकडे दिली आहे.

दोन्ही पालक गमाविलेल्यांना राज्य शासनाकडून ५ लाख, केंद्र शासनाकडून १० लाखांची एफडी त्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करण्यात आली आहे. त्यांना पोस्टाचे पासबुक देण्यात आले आहे. बाल संगोपन योजनेत ११०० रुपयांची मदत दरमहा, शैक्षणिक खर्चासाठी दहा हजारांची मदत देण्यात आली आहे.

२० बालकांना पंधरा लाखांची रक्कम

जिल्ह्यात दोन्ही पालक गमावलेले बालक २७ आहेत. त्यातील २० बालकांना केंद्र शासनाकडून दहा लाख तर राज्य शासनाकडून पाच लाखांची एफडी त्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करण्यात आली आहे. ही बालके सज्ञान झाल्यावर (१८ वर्षाची) ती रक्कम जिल्हाधिकारी व बालकांच्या स्वाक्षरीने काढू शकतील. ७ बालकांना हा निधी देणे बाकी आहे. २७ पैकी ५ बालके अठरा वर्षावरील आहेत.

कोरोनात पती गमाविलेल्या महिलांसाठी

निराधार योजनेचा लाभ, रेशन कार्ड तयार करून त्यावर धान्य मिळण्याची व्यवस्था, २५ प्रकारच्या योजनांतील लाभ या महिलांसाठी आहेत. त्यासाठी संबंधित महिलांना कृषी विभाग, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, तहसिल कार्यालयात जावे लागणार आहे.