Jalgaon News : गिरणा नदीवर बांभोरी- निमखेडी दरम्यान जुन्या महामार्गाच्या जागेवर पूल कम बंधाऱ्याचे काम मंजूर असताना व केवळ पुलाच्या कामाची निविदा प्रक्रिया झाली. त्यास विरोध होऊन पालकमंत्र्यांनी कार्यादेश थांबविण्याचा आदेश देऊनही याठिकाणी पुलाचेच काम रेटून नेण्याचा घाट घालण्यात आला आहे.

जळगाव शहराजवळ गिरणा नदीवर बांभोरी- निमखेडीदरम्यान जुन्या महामार्गाच्या जागी पुलाचे काम प्रस्तावित आहे. (Jalgaon after Restraining order of guardian minister work of bridge over river Girna continued)

याठिकाणी जुना महामार्ग अस्तित्वात असताना पूल होता. मोठा पूल झाल्यानंतर महामार्ग बदलला व जुना पूल कालांतराने ध्वस्त झाला. महामार्गावरील वाढती वाहतूक पाहता, या मोठ्या पुलाला समांतर पुलाची गरज भासू लागल्यानंतर जुन्या पुलाच्या जागी तो प्रस्तावित करण्यात आला.

चाळीस कोटींचा निधी मंजूर

परंतु, गिरणेच्या दोन्ही बाजूला असलेली खेडी, नागरी वस्त्या, विद्यापीठाची पाण्याची गरज व मागणी लक्षात घेता याठिकाणी पूल कम बंधारा करण्यासंबंधी प्रस्ताव समोर येऊन गेल्या वर्षी राज्य शासनाने त्यास ४० कोटींचा निधी मंजूर करत मान्यता दिली.

पुलाच्याच कामाची निविदा

पूल कम बंधारा मंजूर असताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केवळ पुलाच्या कामाचे डिझाईन मंजूर करुन, त्यास तांत्रिक मान्यता घेत निविदा प्रक्रिया राबवली. प्रस्तावित जागी पूल कम बंधाऱ्याचे काम तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नाही, असा दावा बांधकाम विभागाकडून करण्यात आला. त्यामुळे पुलाच्याच कामाची निविदा प्रक्रिया रेटून नेण्याचा प्रयत्न होऊन त्यासंबंधी कार्यादेशही देण्यात आले. (latest marathi news)

बंधाऱ्यासाठी आग्रह

पुलाचे काम रेटून नेत असताना ‘सकाळ’ने बंधाऱ्याचे काम व्हावे म्हणून विषय लावून धरला, त्याचा पाठपुरावा केला. बांभोरी-निमखेडी पूल कम बंधारा निर्माण कृती समितीही त्यामुळे स्थापन झाली व या समितीने या विषयी भूमिका घेत बंधाऱ्यासाठी आग्रह धरला.

पालकमंत्र्यांच्या आदेशाला ‘खो’

हा विषय चांगलाच पेटल्यानंतर पालकमंत्री गुलाबराव पाटलांकडे बंधाऱ्याच्या कामासाठी साकडे घालण्यात आले. बंधाऱ्याने पाणी अडेल व त्याचा गिरणा पात्राच्या दुतर्फा वसलेल्या गावांना, विद्यापीठास व जळगाव शहराला फायदा होईल, हे पटवून देण्यात आले.

त्यावर पाटील यांनी पुलाच्या कामाची प्रक्रिया थांबवून बंधाऱ्याचे काम समाविष्ट करण्याचे तोंडी आदेश दिले. त्यालाही आता दोन महिने झाले, तरीही पुलाचेच काम रेटून नेण्याचा घाट घातला जात आहे. पुलाचे काम, त्यासंबंधी कार्यादेश लेखी आदेशाने रद्द करुन, बंधाऱ्याच्या कामासंबंधी प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी करत कृती समिती पुन्हा सक्रिय झाली आहे.