जळगाव : ‘आभाळ फाटलंय.. कुठे कुठे ठिगळ लावणार..’ हे आपल्या संवादातील नेहमीचे वाक्य. जळगाव शहरातील रस्त्यांची अवस्थाही ‘आभाळ’ऐवजी जमीन हा शब्द वापरणे इष्ट अथवा आवश्‍यक ठरते. बाराशे कोटींचे बजेट सांगणारी महापालिका, १५ तालुक्यांवर नियंत्रण राखणारे जिल्हाधिकाऱ्यांचे प्रशासन आणि जिल्ह्यावर पालकत्व सांगणाऱ्या मुलखमैदानी तोफेचं शासन.. यापैकी एकाही यंत्रणेकडून या जमिनीला ठिगळ लागू नये, यापेक्षा मोठं दुर्दैवं नाही.

जळगाव शहरातील रस्त्यांच्या गेल्या तीन-चार वर्षांपासूनच्या स्थितीवर प्रकाशझोत टाकण्याची या वेळी आवश्‍यकता नाही. ‘सकाळ’ने वारंवार, सातत्याने प्रभावी व आक्रमकपणे या समस्येवर भाष्य तर केलेच आहे, शिवाय त्यासंबंधी विदारक चित्रही समाजासमोर मांडले आहे. अर्थात, गेंड्याची कातडी असलेल्या महापालिका प्रशासन, लोकप्रतिनिधी अथवा जिल्हा प्रशासनाने त्यावर तात्पुरत्या मलमपट्टीच्या देखाव्यापलीकडे कोणतीही ठोस उपाययोजना केलेली नाही.

विकासाचे मोठे काम, प्रकल्प हाती घेतले तर त्याचा त्रास स्थानिक रहिवाशांना होणे हे स्वाभाविक आहे. त्यादृष्टीने विचार केला शहरात ज्यावेळी ‘अमृत’अंतर्गत पाणीपुरवठा व भुयारी गटार योजनेचे काम सुरू झाले, तेव्हा नागरिकांनी अशा प्रकारचा त्रास काही दिवस, महिने होईल हे गृहितही धरले होते. मात्र, तीन- चार वर्षांतही हे काम पूर्ण होणार नाही आणि नियोजन नसल्याने त्यात संपूर्ण शहर व त्यातील सहा लाखांवर नागरिक अत्यंत वाईट पद्धतीने ‘सफर’ होतील, याची कुणी अपेक्षाही केली नसेल..

योजनेआधी केलेले सर्वेक्षण, योजना राबविण्यासंबंधी तयार केलेला आराखडा, त्याचे नियोजन आणि प्रत्यक्ष काम सुरू झाल्यानंतरची कृती हे सारेच सदोष असल्यामुळे ही महत्त्वाकांक्षी योजना जळगावकरांसाठी ‘अमृत’ऐवजी नरकयातना देणारी ‘विष’च ठरली आहे. महिनाभरापूर्वी एका वकिलाने रस्त्यांच्या प्रश्‍नी महापौर, महापालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाच्या सचिवांना कायदेशीर नोटीस बजावून रस्त्यांचे काम महिनाभरात हाती घेऊन पूर्ण करण्यासंबंधी सूचना केली आहे. महिन्यानंतरही हे काम सुरू झाले नाही, तर या प्रश्‍नी जनहित याचिका दाखल करण्याची तयारीही या वकिलाने दर्शवली आहे.

नोटीस देऊन महिना झालांय. आता संबंधित वकील याप्रश्‍नी जनहित याचिका केव्हा दाखल करताय, ते पाहावे लागेल. परंतु, अशाप्रकारे एखाद्या ज्वलंत नागरी सुविधेसंदर्भात जनहित याचिका दाखल करण्याची वेळ यावी, हे केवळ या यंत्रणांचे नव्हे तर जळगावकर म्हणून आपल्यासाठीही शरमेची बाब आहे. गेल्या आठवड्यात जिल्हाधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात एक बैठक घेतली. महापालिका आयुक्तांनी पावसाळा संपल्यानंतर रस्ता दुरुस्ती सुरू करण्यासंबंधी सांगितले. मग, गेल्या तीन वर्षांत आयुक्तांचा पावसाळा संपलाच नाही का? पावसाळा आणखी महिनाभर लांबल्यास रस्त्यांची कामे केव्हा करणार? असे प्रश्‍न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. शासन- प्रशासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था अथवा लोकप्रतिनिधी त्यांची कर्तव्ये पार पाडण्यात अपयशी ठरत असतील तर अशावेळी न्यायपालिकांना हस्तक्षेप करावा लागतो. जळगाव शहर या सर्व यंत्रणांनी अशाच वळणावर आणून ठेवले आहे. न्यायालयानेच या प्रश्‍नावर ‘सुमोटो’ याचिका दाखल करुन यंत्रणांना जाब विचारण्याची वेळ आलीय