मुक्ताईनगर : पंतप्रधान पीकविमा योजनेंतर्गत पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजना २०२०-२१ मधील नुकसानभरपाईची रक्कम अखेर मंजूर झाली आहे. शेतकऱ्यांना भरपाई मिळावी, यासाठी खासदार रक्षा खडसे यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा केला होता.

फळपीक विमा योजना २०२०-२१ अंतर्गत अंबिया बहारमध्ये जळगाव जिल्ह्यातील फळपिकांचा विशेषतः केळी पिकाचा विमा शेतकऱ्यांनी काढलेला होता. या योजनेंर्तगत अवकाळी पाऊस व जोरदार वादळामुळे शेतकऱ्यांचे बऱ्याच प्रमाणात नुकसान झाले होते. त्याचे पंचनामे झाले होते. मात्र, विमा कंपनीकडून पीकविम्याची मुदत संपली असूनही शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यात येत नव्हती. यावर खासदार खडसे यांनी जिल्हाधिकारी, पालकमंत्री, विमा कंपनी प्रतिनिधी, बँक अधिकारी व जिल्हा कृषी अधीक्षकांच्या उपस्थितीत अनेकवेळा बैठका घेऊन निर्देश दिले. मुख्यमंत्री, कृषिमंत्री, कृषी सचिव व पालकमंत्र्यांना यांना पत्रव्यवहार केला.

मात्र, केंद्र सरकारमुळे नुकसानभरपाई मिळण्यास विलंब होत असल्याचे सांगण्यात आले होते. त्यावेळी खासदार रक्षा खडसे यांनी लोकसभेत फळपीक विम्याच्या नुकसानभरपाईबद्दल प्रश्न उपस्थित केला, त्यावर केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलास चौधरी यांनी राज्य सरकारचा २०३ कोटी रुपये हिस्सा न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यात विलंब होत असल्याचे सांगितले होते.

या अनुषंगाने खासदार खडसे यांनी राज्याचे मुखमंत्री, कृषिमंत्री व कृषी सचिवांना पत्रव्यवहार केला. राज्य सरकारने तत्काळ राज्याचा हिस्सा देऊन शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम लवकरात लवकर मिळण्यासाठी कार्यवाही करावी, याबाबत पत्राद्वारे मागणी केली होती. त्यानुसार जिल्ह्यातील १२ हजार ८४७ पात्र विमाधारक शेतकऱ्यांना २८ कोटी तीन तीन ६२ हजार ३४६ रुपये नुकसानभरपाई रक्कम मंजूर झाली असून, खासदार खडसे यांच्या पाठपुराव्यामुळे दिवाळीत मदत मंजूर झाल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.