जळगाव ः ‘शहाण्याने कचेरीची पायरी चढू नये’, अशी पूर्वापार उक्ती चालत आली आहे. बदलत्या काळात ती बदलण्याची गरज होती. मात्र, ती अधिकच गडद झाली. त्याचा फटका आज सर्वसामान्यांना बसत आहे. तहसीलदार, तलाठी, ग्रामसेवक ही ग्रामीण जनतेच्या जीवनाशी निगडित प्रशासनातील लोकसेवक पदे आहेत. मात्र, त्यांच्याकडून मुजोरपणे जनतेला वागणूक मिळत असते. त्यामुळे सर्वसामान्य माणूस कचेरीत जायला घाबरतो. या मुजोरीला जळगावचे जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी कारवाईचा जो झटका दिला, तो निश्‍चित स्वागतार्ह आहे. 

आवश्य वाचा-  निधी आहे तरी खर्च होत नाही; मग काय पालकमंत्र्यांकडून यंत्रणा धारेवर 


ग्रामीण भागात शेती, घराशी निगडित कागदपत्रासाठी जनतेला ग्रामसेवक, तलाठी यांच्याकडे जावे लागते. मात्र, आजच्या ऑनलाइन युगातही या विभागाचा कारभार मात्र सुधारलेला नाही. एका कागदासाठी आजही ग्रामीण माणसाला महिनाभर फिरावेच लागते. कारण अनेक वेळा हे अधिकारी जागेवरच सापडत नाहीत. कधीतरी ऑफीस खुले राहून हे जागेवर सापडले, तर त्यांचे दप्तर जागेवर मिळत नाही. त्यामुळे संबंधित व्यक्तीला आवश्‍यक तो कागद मिळत नाही. अशा चकरा सुरूच राहतात. या अधिकाऱ्यांची वरिष्ठांकडे तक्रार करूनही फायदा होत नाही. कारण वर सर्व यांचे लागेबांधे असतात. त्यामुळे सामान्य माणूस शांत राहणेच पसंत करतो. 

‘दप्तर’ बाळगणे यांचा हक्क? 
ग्रामीण भागातील मुजोर अधिकारी गावच्या कामाच्या कागदपत्राचे दप्तर जणू काही खासगी मालमत्ता आहे, अशा पद्धतीने आपल्या ताब्यात ठेवतात. ग्रामसेवक काही कामानिमित्त दोन- तीन महिने रजेवर असला आणि त्यांचा कारभार दुसऱ्याला दिला असला, तरी हा ग्रामसेवक त्याला ते दप्तर देत नाही. ब्रिटिश काळापासून सुरू असलेली ही प्रथा आजही सुरू आहे. त्याचा फटका सर्वसामान्यांना बसत आहे. 

आवर्जून वाचा- शहरात कंपाउंडर तर गावात डॉक्टर बनून थाटला व्यवसाय;  छापा पडला आणि सत्य समोर आले !  
 

मुजोरीला राऊतांचा झटका 
जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी प्रशासनातील याच मुजोरशाहीविरुद्ध कारवाई करून ‘दप्तर’ ताब्यात ठेवणाऱ्या पाच ग्रामसेवकांना थेट जेलची हवा दाखवली. ग्रामसेवक, तलाठी यांच्याविरुद्ध तक्रारी आल्या. तर त्यांची चौकशी करणे, निलंबित करणे एवढीच कारवाई होत असते. यातही ही चौकशी सुरू असल्यावर ग्रामसेवक कागदपत्रे (दप्तर) आपल्या ताब्यातच ठेवतात. अशाच गंभीर तक्रारी असलेल्या ग्रामसेवकांवर कारवाई करून त्यांना थेट जेलमध्ये टाकण्याची कारवाई जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली आहे. 

कारवाईनेच बसेल आळा 
आजपर्यंत राज्यात अशी थेट कारवाई कुठेच झाली नाही. ही पहिलीच कारवाई असावी. राज्यातील अन्य जिल्हाधिकाऱ्यांनी अशाप्रकारे धडाकेबाज कारवाई केली, तर मुजोर प्रशासनातील अधिकारी निश्‍चित ताळ्यावर येतील व सर्वसामान्य जनता या अधिकाऱ्यांच्या जोखडातून मुक्त होईल. श्री. राऊत यांनी ही सुरवात केली असून, जनतेकडून त्यांचे निश्‍चितच स्वागत होत आहे. 

संपादन- भूषण श्रीखंडे