स्थानिक स्वराज्य संस्था अथवा राज्य सरकारात सत्ता स्थापन केल्यानंतर ती पूर्णपणाने कार्यान्वित करण्यासाठी आणि नंतर त्या सत्ताधीशांच्या कामाचे मूल्यमापन करण्यास वर्षभराचा कालावधी पुरेसा ठरतो. किमान वर्षभरानंतर तरी सत्ताधीश त्यांच्या कामाचा लेखाजोखा मांडू शकतात, त्यांच्याकडे तो नसेल तर विरोधक आणि विरोधकही निष्प्रभ ठरत असतील तर माध्यमे व जनता या कामाची चिरफाड नक्कीच करू शकते. 
जळगाव महापालिकेत भाजपला सत्तेत येऊन दोन वर्षे पूर्ण झाली. त्यामुळे बिघडलेली आर्थिक घडी सावरून, विकासाची नाही तर किमान दैनंदिन नागरी सुविधांची गाडी रुळावर येणे अपेक्षित होते. गेल्या दोन वर्षांच्या काळात तरी असे काही झाल्याचे दिसून आले नाही. 
महापालिका निवडणुकीआधी अर्थात ऑगस्ट २०१८ च्या आधी महापालिका व पर्यायाने जळगाव शहरासमोर जे प्रश्न होते, ते आजही तसेच कायम आहेत. महापालिका निवडणुकीत उतरताना भाजपने ज्या आत्मविश्वासाने जनतेला आश्वासने दिली, त्यात आता केवळ ‘आत्म’ राहिला, विश्वास केव्हाच उडून गेला असे चित्र आहे. 
हजार-बाराशे कोटींचे बजेट असलेल्या जळगावसारख्या महापालिकेत कर्जामुळे आर्थिक स्थिती बिकट असली, तरी त्यावर मात करून विकासाची चाके गतिमान करण्यासाठीच तर भाजपने मते मागितली आणि जळगावकरांनीही त्यांना ती भरभरून दिली. जळगाव महापालिकेबाबत नेहमी अगदीच निराशाजनक चित्र रंगविले जाते, असे वाटणे स्वाभाविक आहे. परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थेत बऱ्याचदा असेच होत असते आणि जेव्हा एखादा पक्ष अनेक वर्षांपासूनची सत्ता उलथवून सत्तेत येतो तेव्हा त्या पक्षाकडून अपेक्षांचा आलेख अधिक उंचावलेला असतो. पण या अपेक्षांच्या पातळीवर भाजपची सत्ता स्पष्टपणे अपयशी ठरली, असेच म्हणावे लागेल. 
मुळात महापालिकेकडून जनतेला फार अपेक्षाच नाहीत. स्वच्छता, आरोग्य, पथदीप, चांगले रस्ते व गटारे यापेक्षा काही नको. तेदेखील मिळत नसेल तर सत्ताधाऱ्यांचे ते फेल्युअरच आहे. नाही म्हणायला महापौर व काही पदाधिकारी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करताना दिसतात खरे, पण महापालिकेतील अधिकारी यंत्रणा त्यांच्या आड आल्याचे प्रत्येक वेळी दिसून येते. पण सत्ता चालविताना ही कारणे देऊन चालत नाही. 
दुर्दैवाने आज शहरासमोर रखडलेली अमृत योजना, त्यामुळे चाळणी झालेले रस्ते, ७० कोटींचा ठेका देऊनही कायम असलेली स्वच्छतेची समस्या या प्रश्नांचे उत्तरदायित्व घ्यायला कुणी तयार नाही. कुणी कोविडचे कारण पुढे करेलही, पण या दैनंदिन नागरी सुविधांबाबत तरी हेच काय कोणतेही कारण न्याय्य नाहीच. स्वच्छतेसह अन्य ठेक्यांच्या भानगडीतून सत्ताधाऱ्यांसह विरोधक, अधिकारी या यंत्रणा बाहेर आल्या आणि हे ठेके खऱ्या अर्थाने जनतेसाठीच राबवले तरच काही भले होऊ शकेल या शहराचे. किमान सत्ताधारी भाजपने तरी हे ध्यानात ठेवावे, अन्यथा जळगावकरांवर पश्चात्तापाची वेळ येईल

संपादन ः राजेश सोनवणे