जळगाव : लॉकडाउनमुळे तब्बल चार महिने व्यापारी संकुली बंद होती. यामुळे अडचणीत आलेल्या गाळेधारकांना महापालिका अधिनियमाच्या आधाराचा दिलासा मिळू शकतो. वापरात नसलेल्या मालमत्तेला करात ठराविक प्रमाणात सवलत देण्याची तरतूद आहे. गाळेधारकांनी तशी विनंती केल्यास पडताळणी होऊन हा लाभ त्यांना मिळू शकतो. त्यामुळे त्यावर व्यापाऱ्यांच्या चर्चेत चिंतन सुरू आहे. 
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर २४ मार्चपासून देशभरात लॉकडाउन झाला. तेव्हापासून जीवनावश्‍यक वस्तू, अत्यावश्‍यक सेवांची प्रतिष्ठाने वगळता बाजारपेठ पूर्णत: बंदच होती. १ जूननंतर टप्प्याटप्प्याने अनलॉक सुरू झाले, तरी दोनपेक्षा अधिक दुकाने असलेली व्यापारी संकुले सुरू झाली नाहीत. 

संकुलांचे जळगाव प्रभावित 
जळगाव शहर व्यापारी संकुलांचे शहर मानले जाते. एकट्या महापालिकेच्या मालकीची २७ संकुले आहेत. अन्य खासगी संकुलांची मोजदाद केली, तर ५० च्या वर आकडा आहे. लॉकडाउनमध्ये सर्व संकुले शंभर टक्के बंद होती. १ जूननंतरही ती सुरू झाली नाहीत. त्यामुळे व्यापारी सर्वाधिक प्रभावित झाला. 

ऑगस्टमध्ये दिलासा 
अनलॉकच्या तिसऱ्या टप्प्यात संकुलांमधील दुकानांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न झाला. ५ ऑगस्टनंतर आठवड्यातून चार दिवस (सोमवार, बुधवार, शुक्रवार व रविवार) दुकाने खुली करण्याचे आदेश निर्गमित झाले आणि व्यवहार पूर्वपदावर येऊ लागले. 

हजार कोटींचा फटका 
एप्रिल, मे, जून व जुलै असे पूर्ण चार महिने ही दुकाने बंद होती. या काळात अक्षयतृतीया, गुढीपाडवा, रमजान ईद आदी उत्सवाचे दिवसही गेले. त्यामुळे शहरातील पूर्ण व्यापारी संकुलांच्या बाजाराला हजार कोटींचा फटका बसला. 

सात हजारांवर दुकाने बंदच 
महापालिकेच्या संकुलातील साडेचार हजारांपेक्षा जास्त गाळे व खासगी संकुलांमधील एक हजार ५०० अशा केवळ संकुलांमधील सहा हजारांवर गाळेधारक व्यावसायिकांचे आर्थिक कंबरडे मोडले. त्यांच्याकडे कामास असलेले कामगार बेरोजगार झाले. सिंगल असलेल्या हजारावर दुकानांनाही या लॉकडाउनचा तेवढाच फटका बसला. म्हणजे एकट्या जळगाव शहराचा विचार केला, तर सहा हजार दुकाने चार महिने, तर उर्वरित हजारापेक्षा अधिक दुकाने तीन महिने पूर्णपणे बंद होती. म्हणजेच या मालमत्ता वापरात नव्हत्या. 
 
काय आहे नियम? 
मुंबई प्रांतिक महापालिका अधिनियमान्वये वापरात नसलेल्या मालमत्तांना मालमत्ता करात काही प्रमाणात सवलत देण्याची तरतूद आहे. साधारण जेवढा काळ मालमत्ता वापरात नसेल, तेवढ्या काळापुरती करात दोनतृतीयांश सवलत जाते. अर्थात, त्यासाठी संबंधित मालमत्ताधारकाने महापालिकेस त्यासंबंधी नोटीस देणे गरजेचे असते. या सर्व व्यावसायिकांनी त्यांच्या दुकानाची मालमत्ता तीन-चार महिने वापरात नसल्याची नोटीस महापालिकेस देऊन मालमत्ता करात सवलत मागू शकतात. मालमत्तेचा भोगवटा बंदचा काळ ९० दिवसांपेक्षा कमी नसावा, अशी त्यासाठी अट असल्याचे सांगितले जाते. 
 
खानदेश मिलचे उदाहरण 
२००७ मध्ये खानदेश मिलच्या (राजमुद्रा रिअल इस्टेट) मालमत्ता कराचे प्रकरण गाजले होते. एखादी मालमत्ता वापरात नसेल आणि ती वापरात नसल्याबाबत मालमत्ताधारकाने वेळोवेळी पालिकेस सूचना दिली असेल, तर त्याला मालमत्ता करात सवलत मिळू शकते, या मुद्द्याच्या आधारे खानदेश मिल जागेचे मालक असलेले राजमुद्रा उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर खंडपीठाने महापालिकेस याबाबत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. तत्कालीन आयुक्त रामनाथ सोनवणेंच्या आदेशान्वये उपायुक्त साजीद पठाण यांनी सुनावणी घेऊन मालमत्ता करात दीड कोटींची सूट दिली होती. तनुजा तडवी त्या वेळी महापौर होत्या. 

व्यापाऱ्यांना दिलासा द्यावा : तनुजा तडवी 
मालमत्ता वापरात नसेल आणि मालमत्ताधारकाने त्यासंबंधी महापालिकेस नोटीस दिली असेल, तर मालमत्ताकरात सवलत देण्याची तरतूद आहे. मुंबई प्रांतिक मनपा अधिनियम १९४९च्या अनुसूची ‘ड’मधील प्रकरण आठच्या कलम ५६मध्ये त्यासंबंधी उल्लेख आहे. याच आधारे २००७ मध्ये खानदेश मिलच्या मालमत्तेपोटी राजमुद्रा रिअल इस्टेटकडील मालमत्तकर आकारणी कोट्यवधींनी कमी करून उलटपक्षी राजमुद्राला परतावा दिला होता. त्यामुळे लॉकडाउनमुळे चार महिने दुकाने बंद असलेल्या व्यावसायिकांनाही ही सवलत देऊन दिलासा द्यावा, अशी मागणी माजी महापौर तनुजा तडवी यांनी केली.

संपादन : राजेश सोनवणे