जळगाव  : जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतून करण्यात येणारी कामे ही जिल्ह्याच्या विकासात भर घालणारी ठरावी, यासाठी प्रत्येक विभागामार्फत करण्यात येणारे काम दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण होण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशा सूचना पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले. 

जिल्हा वार्षिक योजना खर्च आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत, उपवनसंरक्षक विवेक होशिंग, अपर पोलिस अधीक्षक चंद्रकांत गवळी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी गणेश चौधरी, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील, समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त योगेश पाटील, आदिवासी विकास विभागाच्या प्रकल्प अधिकारी विनिता सोनवणे यांच्यासह विविध विभागप्रमुख उपस्थित होते. 

पालकमंत्री म्हणाले, की जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, याकरिता शिक्षण, आरोग्य, सिंचन, विजेबरोबरच नागरिकांच्या सुरक्षिततेलाही प्राधान्य दिले जावे, यासाठी पोलिस व तुरुंग विभागास एक कोटी ५३ लाखांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. यातून पोलिस विभागास २० नवीन वाहने खरेदीचा प्रस्ताव सादर करावा. 

विद्यार्थ्यांसाठी तरतुदीची सूचना 
जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव मिळावा, यासाठी क्रीडांगण विकास कार्यक्रमांतून शाळांमध्ये मैदाने तयार करावीत. तरुणांना व्यायामाची गोडी निर्माण व्हावी, यासाठी गावांमधील व्यायामशाळांना चांगल्या दर्जाचे व्यायामाचे साहित्य उपलब्ध करून द्यावे. 

आरोग्य, शेतीसाठी प्रस्ताव 
आरोग्याच्या सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी जिल्ह्यातील ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय व प्राथमिक आरोग्य केंद्रात औषधी व साधनसामग्री उपलब्ध राहील, यासाठी प्रस्ताव सादर करावेत. शेतीला पुरेशी वीज उपलब्ध होईल यासाठी आवश्यक त्या सामग्रीचेही प्रस्ताव सादर करावेत. शेतकऱ्यांच्या जनावरांसाठी पशुवैद्यकीय दवाखान्यांचे बळकटीकरण करण्यात यावे. सर्व संबधित विभागांनी कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळण्यासाठी प्रस्ताव तातडीने सादर करावे, अपूर्ण कामे वेळेत पूर्ण होतील याचे नियोजन व कामांची निवड करताना विकासात्मक कामांची निवड करण्याची सूचना जिल्हाधिकारी राऊत यांनी केली. 

कोविडसाठी ६२ कोटींची तरतूद 
जिल्हा वार्षिक योजनेतून शासनाच्या निर्देशानुसार आतापर्यंत कोविडच्या उपाययोजनांसाठी ६१.८७ कोटींची तरतूद करण्यात आली असून ४८.४४ कोटी रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. तर २६.७० कोटी रुपयांचा निधी संबंधित यंत्रणांना वितरीत करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर सन २०-२१ मध्ये जिल्ह्याला सर्वसाधारण, अनुसुचित जाती, जमाती उपयोजनांसाठी ५१३ कोटी ४३ लाखांचा नियतव्यव मंजूर असून, अर्थसंकल्पीत तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील यांनी बैठकीत दिली.  

 
संपादन- भूषण श्रीखंडे