जळगाव ः भविष्यातील पाणीटंचाईवर (Water scarcity) मात करण्यासाठी जिल्ह्यातील २६५ गावांचा जल जीवन मिशन योजनेत (Water Life Mission scheme) नव्याने समावेश करुन या योजनांच्या खर्चासाठी लागणाऱ्या ५८ कोटी १६ लाख रुपयांच्या निधीस राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री, जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील (Minister Gulabrao Patil) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत आज मंजूरी देण्यात आली. पालकमंत्रीस्तरीय जल जीवन मिशन समितीची बैठक येथील अजिंठा विश्रामगृहात पालकमंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी वरीलप्रमाणे मान्यता देण्यात आली.

जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा रंजनाताई पाटील, आमदार अनिल पाटील, जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ पंकज आशिया, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे कार्यकारी अभियंता शिवशंकर निकम, डॉ. हर्षल माने, जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, भूजल सर्वेक्षण विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

योजना २०२४ पर्यंत पूर्ण

पालकमंत्री पाटील पुढे म्हणाले की, भविष्यात टंचाई भासणाऱ्या गावांचा जलजीवन मिशन योजनेत समावेश करण्याबाबत जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींची मागणी असून या योजना २०२४ पर्यंत पूर्ण करावयाच्या असल्याने अधिकाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींशी समन्वय साधून योजनांची अंमलबजावणी करावी. मंजूर गावांच्या योजनांचे पाण्याचे स्त्रोत काळजीपूर्वक तपासून घ्यावेत. योजनांचे अंदाजपत्रक विहित कालावधीत तयार करण्यात यावेत. अंदाजपत्रकात कोणतीही बाब सुटणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

आराखडा मंजूर
जिल्ह्यातील कोणत्याही गावास पाण्याची टंचाई भासू नये याकरीता यापूर्वीच जिल्ह्यातील ८३८ गावांचा जलजीवन मिशन योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. त्याकरीता ९४७ कोटी ७३ लाख रुपयांचा आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. आता नव्याने २६५ गावांचा समावेश केल्याने जिल्ह्यातील १ हजार १०३ गावांचा समावेश जलजीवन मिशन योजनेत होणार असून याकरीता १ हजार ५ कोटी ८९ लाख रुपयांचा सुधारित आराखडा होणार असल्याने आजच्या बैठकीत या आराखड्यासही मंजूरी देण्यात आली.

नव्याने समावेश केलेल्या २६५ गावांची तालुकानिहाय संख्या
मुक्ताईनगर-१७, अमळनेर-२८, भडगाव-५, भुसावळ-११, बोदवड-१७, चाळीसगाव-१४, चोपडा- ३३, धरणगाव- २१, एरंडोल-१०, जळगाव- ८, जामनेर-२४, पाचोरा-१५, पारोळा-१८, रावेर-३१, यावल-१३ असे एकूण २६५ गावांचा समावेश करण्यात आला. यात ९८ गावांमध्ये रेट्राफिटींग तर १६७ गावांमध्ये नवीन योजना राबविण्यात येणार आहे. या गावांमध्ये पाणीपुरवठ्याच्या योजना राबविण्यास ५८ कोटी १६ लाख रुपयांच्या निधीस मंजूरी देण्यात आली आहे. या योजना पूर्ण झाल्यानंतर जिल्ह्यातील १ हजार १०३ गावांना मुबलक पाणी उपलब्ध होणार आहे.