जळगाव : माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी २०१० मध्ये विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी राज्य प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी तब्बल १० वर्षे वेळ घालविला. यावरून राज्यातील प्रशासकीय अधिकारी किती गतिमान कारभार करतात, याचे उदाहरण समोर आले आहे. 
एप्रिल २०१० मध्ये पहिल्या अधिवेशनात आरोग्य सहसंचालक म्हणून कार्यरत असलेले डॉ. एस. बी. गुप्ता यांनी पदाचा गैरवापर करून केलेल्या गैरव्यवहारामुळे शासनाला लाखो रुपयांचा भुर्दण्ड बसूनही त्यांच्यावरही कोणतीही कारवाई करण्यात येत नसल्याची माहिती समोर आली होती. विभागीय चौकशीत डॉ. गुप्तांविरुद्ध सर्व आरोप सिद्ध झालेले असताना तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांची मान्यता न घेता त्यांना विभागाने दोषमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला होता. २००२-२००३ मध्ये आरोग्य संचालनालयाची परवानगी नसताना, अनुदान नसताना डॉ. गुप्ता यांनी एक कोटी ३५ लाख रुपयांची औषधी खरेदी केली होती. याबाबत त्यांच्याविरुद्ध अनेक तक्रारी असताना, काही मंत्र्यांशी संगनमत असल्यामुळेच त्यांच्यावर कारवाई झाली नाही. याप्रकरणी शासनाने सखोल चौकशी करून कारवाईची मागणी करण्यात आली होती. 

असे मिळाले उत्तर 
याप्रकरणी १६ जुलै २०२० ला सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाने श्री. खडसेंना उत्तर दिले. तब्बल दहा वर्षांनी दिलेल्या उत्तरामुळे या विषयातील गांभीर्यच निघून गेले आहे. उत्तरात आरोग्य मंत्रालयाने म्हटले आहे, की डॉ. गुप्ता यांना दोषमुक्त करण्याचा निर्णय सामान्य विभागाच्या सहमतीने व तत्कालीन आरोग्यमंत्र्यांच्या मान्यतेने झाला होता. यामुळे दोषमुक्त करताना तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना हे प्रकरण सादर करण्याची आवश्यकता नव्हती.