जळगाव : कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव, तर दुसरीकडे विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा याबाबत राज्य सरकार, कुलपती, केंद्र सरकार, विद्यापीठ अनुदान आयोग यांच्यात एकवाक्‍यता नसल्यामुळे विद्यार्थी भरडला जात आहे. परीक्षा होणार की नाही याबाबत विद्यार्थ्यांवर सतत टांगती तलवार ठेवण्यात आली असून, संभ्रम निर्माण केला जात आहे. दहा दिवसांपूर्वीच ठाकरे सरकारने विद्यार्थ्यांना दिलासा देत व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या शेवटच्या वर्षाच्या सेमिस्टरच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. मात्र, आता विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या सूचनेमुळे ठाकरे सरकारच्या निर्णयाला दणका दिला आहे. या राजकीय वादात विद्यार्थी भरडला जात असून, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेवरून राजकारण करून विद्यार्थ्यांचा छळ थांबवा, अशी मागणी विद्यार्थी संघटनांकडून होत आहे. 

केंद्र सरकारचा चुकीचा निर्णय 
देवेंद्र मराठे (जिल्हाध्यक्ष, एनएसयूआय) ः यूजीसीने विद्यापीठ अनुदान आयोगाने भारतातील विद्यापीठांसाठी परीक्षा संदर्भांमध्ये नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली व त्यामध्ये देशातील विद्यापीठांनी विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी परीक्षा घेणे बंधनकारक आहे, असा विद्यार्थिहितविरोधी निर्णय देण्यात आला. सप्टेंबरच्या अखेरीस विद्यार्थ्यांच्या अंतिम वर्षाच्या अंतिम सत्राच्या परीक्षा घेण्यात याव्यात, त्यानंतरच त्यांना पदवी देण्यात यावी, अशी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली. जळगाव जिल्हा एनएसयूआयतर्फे केंद्र सरकार व यूजीसीने जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा जाहीर निषेध व्यक्त करतो. केवळ आणि केवळ मोदी सरकारच्या कृपेमुळे आज जगामध्ये भारत कोरोना रुग्णांच्या संख्येमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर येऊन ठेपलेला आहे. रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत असताना अशा परिस्थितीमध्ये महाविद्यालय सुरू करून विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेणे म्हणजेच एक प्रकारचा मूर्खपणा होय. त्यामुळेच केंद्र सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का, हे म्हणण्याची वेळ आली आहे. 

यूजीसीच्या सूचनेनुसार परीक्षा घ्याव्यात 
सिद्धेश्‍वर लटपटे (सहमंत्री, प्रदेश अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद) ः महाराष्ट्र सरकारने यूजीसीच्या सूचनेनुसार परीक्षा घ्याव्यात, एटीकेटीच्या विद्यार्थ्यांबाबतही असाच निर्णय यूजीसीने घेतला आहे. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेऊन शासनाने यूजीसीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठांनी अंतिम वर्षाच्या परीक्षा परिस्थिती सामान्य झाल्यानंतर घ्यायला हव्यात. विद्यार्थ्यांचे आगामी काळात होणारे नुकसान यामुळे टळेल. 

यूजीसी निर्णय संदर्भात केंद्रात चर्चा 
उन्मेष पाटील (खासदार, जळगाव) : यूजीसीने राज्यात अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याबाबत जो निर्णय दिला आहे त्याबाबत आपण केंद्रीय मानवसंसाधनमंत्र्यांच्या सचिवांशी प्रत्यक्ष भेट घेऊन चर्चा करणार आहोत. विद्यार्थ्यांच्या जिवाला कोणताही धोका न होता या परीक्षा घेतल्या जाव्यात, यासाठी काय नियम आहेत. याबाबतही आपण चर्चा करणार आहोत. विद्यार्थ्यांच्या करिअरचेही नुकसान व्हायला नको. त्यामुळे शासनाची जबाबदारी आणि केंद्राच्या याबाबतीत काय सूचना आहेत याची आपण माहिती घेणार आहोत.  

संपादन- भूषण श्रीखंडे