जळगाव : देशभरात लसीकरणाने (Vaccination) शंभर कोटींचा टप्पा गाठल्यानंतर आता घरोघरी जाऊन शंभर टक्के लसीकरणाचे लक्ष्य गाठण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू झाले आहेत. त्यासाठी जिल्हा कोविड (Covid) लसीकरण टास्क फोर्सच्या (Task Force) झालेल्या बैठकीत सूचना देण्यात आल्या. या महिनाभरात पात्र सर्व लाभार्थी व महाविद्यालयांमध्येही मोहीम पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

जिल्हाधिकारी तथा टास्क फोर्सचे अध्यक्ष अभिजित राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. बैठकीत विविध मुद्द्यांच्या आधारे आढावा घेण्यात आला व त्यासंबंधी सूचना करण्यात आल्या.

या दिल्या सूचना
२० दिवसांच्या आत फ्रंटलाइन वर्कर, आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण पूर्ण करावे. खासगी आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे १०० टक्के लसीकरण पूर्ण करून प्रमाणपत्र द्यावे. आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी त्या- त्या गावात, वॉर्डात घरोघरी जाऊन एकही लाभार्थी लसीकरणापासून वंचित राहणार नाही, याची काळजी घ्यावी. ४५ वर्षांवरील सर्व लाभार्थ्यांचे लसीकरण पूर्ण करावे. सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्र, हॉस्पिटल, वैद्यकीय महाविद्यालयांत लसीकरण पूर्ण करावे. महाविद्यालये सुरू झाल्यामुळे आता दिवाळीनंतर १५, १६ व १७ नोव्हेंबरला लसीकरण मोहीम राबवून विद्यार्थ्यांचे १०० टक्के लसीकरण करावे. ग्रामीण व शहरी भागातील नागरिक कामानिमित्त बाहेर असल्याने त्यांच्यासाठी सकाळी ७ ते ९ व सायंकाळी ७ ते रात्री ९ या वेळेत लसीकरण उपलब्ध करून द्यावे. पेट्रोल, डिझेल, रेशन घेण्यासाठी लसीचे दोन्ही डोस घेतलेले असणे अनिवार्य करण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली.

यांची होती उपस्थिती
बैठकीस जिल्हा रुग्णालयाचे निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सुशांत सुपे, डॉ. एम. एम. बन्सी, महापालिकेच्या डॉ. मनीषा उगले, आयपीएचे डॉ. नरेश नारखेडे, आयएमए प्रतिनिधी डॉ. शैलजा चव्हाण, डॉ. राजेश पाटील, अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. दिलीप पाटोडे, डॉ. प्रमोद पांढरे, जिल्हा माता-बाल संगोपन अधिकारी डॉ. समाधान वाघ, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. बी. टी. जमादार आदी उपस्थित होते.

लस न घेतल्यास वेतन रोखण्याचे आदेश
जिल्ह्यातील सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लसीकरणाच्या दोन्ही मात्रा घेणे बंधनकारक आहे. किमान एक मात्रा घेतल्याचे प्रमाणपत्र सर्व शासकीय कार्यालयातील आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी प्राप्त करून घेतल्यानंतरच नोव्हेंबरचे वेतन देयक अदा करावे. लसीची एकही मात्रा घेतलेली नाही, अशा कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा करू नये, असे आदेश श्री. राऊत यांनी दिले.