रावेर: तालुक्यातील सीएमव्ही (कुकुंबर मोझॅक व्हायरस) या रोगाच्या अभ्यासासाठी व उपाययोजना सुचविण्यासाठी तसेच या रोगाबाबत विविध माहिती शासनाकडेअहवालाच्या रूपाने देण्यासाठी तज्ज्ञांच्या पथकाने बुधवारी (ता.१४) तालुक्याच्या केळीची पाहणी केली. या पथकाने तालुक्यातील फक्त केऱ्हाळा येथील जगदीश प्रकाश पाटील यांनी नुकत्याच लागवड केलेल्या टिश्यू कल्चर केळी बागेला भेट देऊन काढता पाय घेतला. 

आवश्य वाचा-जळगाव जिल्ह्यात हमीभाव केंद्रांअभावी पाचशे कोटींचा फटका 
 

या तज्ज्ञ समितीत नोडल अधिकारी म्हणून उपविभागीय कृषी अधिकारी ज्ञानेश्वर बोराडे, तंत्र अधिकारी एल. एन. बोरनारे, मंडळ कृषी अधिकारी जी. डी. डहाळे, पालच्या कृषी विज्ञान केंद्राचे महेश महाजन, कृषी पर्यवेक्षक अनिल महाजन आणि शेतकरी प्रतिनिधी म्हणून अमोल पाटील उपस्थित होते. या वेळी या पथकाला नुकत्याच लागवड केलेल्या केळी बागेवर देखील काही प्रमाणात सीएमव्ही रोगाचे विषाणू आढळून आले. 

जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयाच्या पत्रानुसार या पथकाने ही भेट दिली आहे. या पथकाने जिल्ह्यातील केळी लागवडीची आणि त्यावरील सीएमव्ही रोगाचा प्रादुर्भाव, अशी महिना निहाय आकडेवारी सादर करावी, तसेच टिश्यू कल्चर पुरवठादार कंपन्यांची यादी, त्या कंपन्यांनी पुरवठा केलेल्या रोपांची संख्या, संबंधित पुरवठादार कंपन्यांकडे आवश्यक असलेले डीबीटी हे प्रमाणपत्र आहे का आणि पुरवठादार कंपनीनुसार प्रादुर्भाव क्षेत्राचे प्रमाण किती आहे, याचाही अहवाल देणे अपेक्षित आहे. 

या पाहणीत टिश्यू कल्चर केळी रोपे रोगमुक्त आहेत का? याची तपासणी व्हावी व टिश्यू कल्चर रोपांची गुणवत्तादेखील तपासावी, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांनी या अधिकाऱ्यांशी बोलताना व्यक्त केली. ज्याप्रमाणे खरीप आणि रब्बी पिकांच्या बोगस बियाणे तपासणीचे व कारवाईचे अधिकार कृषी विभागाला किंवा कृषी विद्यापीठाला असतात तसेच टिश्यू कल्चर रोपांची तपासणी करण्याचे कसलेही अधिकार या विभागाला अगर विद्यापीठाला नाहीत. ते अधिकार मिळावेत, अशीही केळी उत्पादक शेतकऱ्यांची मागणी आहे. 

आवर्जून वाचा- मोठा दिलासा; जळगाव जिल्ह्यातील दुकाने आता सात ही दिवस खुली राहणार ! 
 

लवकरच अहवाल 
तालुक्यातील केऱ्हाळा येथील शेतकऱ्यांनी तक्रार केल्यानुसार हे पथक आले असल्याचे श्री. बोराडे यांनी ‘सकाळ’ शी बोलताना सांगितले. लवकरच या पाहणीबाबतचा अहवाल वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सादर करू, अशी माहितीही त्यांनी दिली. दरम्यान, २८ सप्टेंबरच्या बैठकीत याबाबत पाहणी करून पाच ऑक्टोबरच्या आत अहवाल देण्याचे निर्देश या पथकाला असताना तब्बल नऊ दिवसानंतर या पथकाने पाहणी केली असून, अहवाल देण्यासही आणखी वेळ लागणार आहे. यावरून कृषी विभाग सीएमव्ही रोगाकडे गंभीरपणे पाहत नसल्याचे दिसून येत आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. 

...तर केळी उत्पादकांना फायदा काय? 
आजच्या पाहणी दौऱ्याकडे जळगाव केळी संशोधन केंद्राच्या आणि कृषी विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांनी पाठ फिरविली सीएमव्ही हा विषाणूजन्य रोग केळी उत्पादकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा विषय असतानाही. या पथकात केळी संशोधन केंद्राचे अधिकारी सहभागी झाले नाहीत यापूर्वीही केळी पीकविम्याचे निकष ठरविण्याच्या समितीत याच संशोधन केंद्राचे प्रतिनिधी सहभागी असताना हे अन्यायकारक निकष कसे निश्चित झाले? तेथील अधिकाऱ्यांनी त्यावर आक्षेप घेतला नाही काय? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. 
असे असेल तर जळगावच्या केळी संशोधन केंद्राचा जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना काय उपयोग असा प्रश्न शेतकरी उपस्थित करीत आहेत 

संपादन- भूषण श्रीखंडे