जळगाव : जिल्हा वार्षिक आदिवासी (Tribal) उपाययोजनांतर्गत २०२३-२४ साठी शासनाने कमाल आर्थिक मर्यादा नियतव्यय ४५ कोटी ९१ लाख मंजूर केले होते. (Maximum Financial Limit Expenditure 55 crore sanctioned under tribal measures jalgaon news)

पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या आग्रहास्तव आदिवासी विकासमंत्री विजयकुमार गावित यांनी अतिरिक्त १० कोटी रुपयांचा निधी पालकमंत्र्यांच्या मागणीनुसार वाढवून दिला आहे.

पुढील आर्थिक वर्षासाठी जळगाव जिल्ह्यासाठी जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपाययोजनांसाठी एकूण ५५ कोटी ९१ लाख रुपयांना मान्यता दिली आहे. याबाबत शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाचे उपसचिवांनी जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांना कळविले आहे.

या निधीतून आदिवासी भागातील खराब रस्त्यांची दुरुस्ती, साठवण बंधारेनिर्मिती व डागडुजी, सांस्कृतिक भवन उभारणी, एपीजे अब्दुल कलाम पोषण आहार योजनांसाठी अतिरिक्त निधी मिळणार आहे. जिल्ह्यातील आदिवासी बहुल भागांना याचा लाभ होणार आहे.

हेही वाचा : बँक खात्याला जोडलेल्या सिमकार्डबाबत बाळगा ही काळजी...

मागील महिन्यात झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत जिल्हाधिकारी मित्तल यांनी टीएसपी व ओटीएसपीचा जिल्ह्याचा आराखड्याबाबत प्रेझेंटेशन सादर केले होते. जिल्ह्यासाठी एकूण ६५७ कोटी ५० लाखांच्या निधीस शासनाची मान्यता मिळाली आहे. यात सर्वसाधारण ५१० कोटी, एससीपी ९१.५९ कोटी, पीएसपी/ओटीएसपी ५५.९१ कोटी, असा निधीचा समावेश आहे.

आदिवासी विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रभुकुमार व्यास, उपसचिव वि. फ. वसावे, आदिवासी विकास आयुक्त नयना गुंडे, अपर आयुक्त संदीप गोलाईत उपस्थित होते.