जळगाव : शासनाने शहरातील रस्तेकामासाठी निधी पाठविला; परंतु त्याचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे देण्यात आले. त्यांनी कामात दिरंगाई केल्यामुळे नागरिकांत नाराजी निर्माण झाली आहे. तसेच काम न झाल्याने महापालिकेलाच कारण नसताना जबाबदार धरले जात आहे. (PWD jalgaon municipal corporation decision about road construction in mahasabha Jalgaon latest news)

त्यामुळे आता शासनाच्या ५८ कोटींच्या शासकीय निधीतून होणारी कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने करावी की महापालिकेमार्फत करावे याबाबत महासभेने निर्णय घ्यावा, असा प्रस्ताव प्रशासनातर्फे दाखल करण्यात येणार आहे.

जळगाव शहरातील रस्त्याच्या कामासाठी राज्य शासनाने ४२ कोटींचा निधी पाठविला. मात्र ही कामे शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या विभागातर्फे कामे लवकर होतील अशी नगरसेवकांची अपेक्षा होती, मात्र या विभागातर्फे प्रचंड दिरंगाई करण्यात आली.

दहा रस्त्यांची कामेही या विभागातर्फे अद्यापही पूर्ण झालेली नाहीत. यामुळे शहरातील रस्त्याच्या खड्डयांमुळे नागरिकांची नाराजी निर्माण झाली. महापालिकेला नागरिकांच्या संतापाला सामोरे जावे लागले.

तसेच शहरातील मक्तेदार सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नियुक्त केलेला असल्याने त्यावर कारवाई करण्याचे अधिकारही महापालिकेला नाही. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारीही त्याबाबत ऐकत नाहीत. त्यामुळे महापाकिलेतर्फे निधी देऊनही कामासाठी दुसऱ्या विभागावर अवंलबून रहावे लागत आहे

कामे करण्याबाबत निर्णय घ्यावा

शासनाचा आता रस्त्यासाठी ५८ कोटी रुपयांचा निधी महापालिकेला मिळाला आहे. मात्र या निधीतून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रस्त्याची कामे करावे की महापालिकेने रस्त्याची कामे करावे याबाबत महासभेने निर्णय घ्यावा, असा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनातर्फे महासभेकडे पाठविण्यात येणार आहे.

सद्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शहरातील रस्त्याच्या कामाच्या आलेल्या अनुभवामुळे नगरसेवकांना आता पुढील शासकीय निधीतून होणाऱ्या कामाबाबत निर्णय घ्यावा लागणार आहे.