जळगाव : चोपडा विधानसभा मतदारसंघाच्या शिवसेनेच्या आमदार लता चंद्रकांत सोनवणे यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध असल्याचा निर्णय अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती (नंदुरबार) यांनी दिला आहे. आमदार सोनवणे यांनी सादर केलेले उपविभागीय अधिकारी (अमळनेर) यांनी निर्गमित केलेले टोकरे कोळी, अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र रद्द करण्याचेदेखील समितीने आदेश केले आहेत.

याबाबत जगदीश रमेश वळवी व अर्जुनसिंग दिवाणसिंग वसावे यांनी आमदार लता सोनवणे यांचा टोकरे कोळी, अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र अवैध असल्याची तक्रार नंदुरबार येथील जातपडताळणी समितीकडे केली होती. त्यामुळे आमदार लता सोनवणे यांची आमदारकी धोक्यात आली आहे. चोपडा विधानसभेच्या आमदार लता चंद्रकांत सोनवणे यांनी टोकरे कोळी या अनुसूचित जमाती तपासणीचा प्रस्ताव कार्यालय अधीक्षक, जळगाव शहर महापालिका यांच्यामार्फत निवडणूक प्रयोजनार्थ १० एप्रिल २०१९ ला समितीस सादर केला होता.

त्यांचा टोकरे कोळी, अनुसूचित जमातीचा दावा समितीने ४ नोव्हेंबर २०२० च्या विस्तृत आदेशान्वये अवैध घोषित केला होता. समितीच्या आदेशाविरुद्ध आमदार सोनवणे यांनी उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथे रिट याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांनी या प्रकरणी ३ डिसेंबर २०२० ला निर्णय देताना समितीचा आदेश रद्दबातल करून आमदार सोनवणे यांना सक्षम प्राधिकारी म्हणजेच उपविभागीय अधिकारी अमळनेर यांच्याकडून नव्याने जात प्रमाणपत्र प्राप्त करून सात दिवसांच्या आत प्रस्ताव सादर करण्याबाबत निर्देश दिले होते. तसेच हे प्रकरण चार महिन्यांत निकाली काढण्याबाबत समितीस निर्देश दिले.

उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आमदार सोनवणे यांनी नव्याने सक्षम प्राधिकारी यांच्याकडून जातीचे प्रमाणपत्र प्राप्त करून समितीस ९ डिसेंबर २०२० ला नव्याने प्रस्ताव सादर केला. आमदारांनी प्रस्ताव दाखल करताना पूर्वीच्या पुराव्यांव्यतिरिक्त नवीन अधिकचे पुरावे प्रस्तावासोबत नव्याने सादर केले. तसेच हे पुरावे प्रथमच समितीसमोर आल्याने पुराव्यांची सत्यता पडताळणी करणे आवश्यक असल्याने प्रकरण पोलिस दक्षता पथकाकडे सखोल चौकशीसाठी वर्ग करण्यात आले होते.

पोलिस दक्षता पथकाने चौकशीची कार्यवाही पूर्ण करून चौकशी अहवाल समितीस २० मे २०२१ ला प्राप्त झाला. समितीला प्राप्त झालेल्या अहवालावरून आमदार सोनवणे टोकरे कोळी अनुसूचित जमातीचा दावा सिद्ध करू शकलेल्या नाहीत. म्हणून लता सोनवणे यांचा टोकरे कोळी, अनुसूचित जमातीचा दावा अवैध घोषित करण्यात आला असल्याचा निर्णय अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती (नंदुरबार) यांनी दिला आहे. आमदार सोनवणे यांनी सादर केलेले उपविभागीय अधिकारी (अमळनेर) यांनी निर्गमित केलेले टोकरे कोळी, अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र रद्द करून त्यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, २००० च्या कलम १० व ११ अन्वये उचित कारवाई करण्यात यावी व केलेली कारवाई या कार्यालयास अवगत करावी, असे आदेश समितीने दिले आहेत.

अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीत संशोधन अधिकारी तथा सदस्य भिला देवरे, वरिष्ठ संशोधन अधिकारी तथा सदस्य नीलेश अहिरे, उपसंचालक तथा सदस्य सचिव दिनेश तिडके, सहआयुक्त तथा उपाध्यक्ष गिरीश सरोदे यांचा समावेश होता.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार जातपडताळणी समितीने निर्णय दिला असून, हे जात प्रमाणपत्र अवैध घोषित केले आहे.

-जगदीश वळवी, तक्रारदार तथा माजी आमदार, चोपडा