चाळीसगाव : तालुक्यातील पातोंडा, मुंदखेडे, चितेगाव, ओढरे व कोदगाव प्रकल्पात जमिनी गेलेल्या शेतकऱ्यांच्या गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनाला अखेर यश आले आहे. या संदर्भात विशेषतः माजी मंत्री गिरीश महाजन व आमदार मंगेश चव्हाण यांनी शासन दरबारी पाठपुरावा केला होता. त्यानुसार राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तापी महामंडळ क्षेत्रातील प्रलंबित न्यायालयीन भूसंपादन प्रकरणे, यासाठी २५० कोटींची ठोक तरतूद केली आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून संघर्ष व आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे.

चाळीसगाव तालुक्यातील पातोंडा, मुंदखेडे, चितेगाव, ओढरे, कोदगाव या प्रकल्पांमध्ये जमिनी गेलेल्या शेतकऱ्यांना अपेक्षित मोबदला मिळालेला नव्हता. या संदर्भात न्यायालयाने निकाल देऊन तसेच शेतकऱ्यांनी महामंडळाशी तडजोडी करूनही त्यांना आपल्या हक्काच्या संपादीत जमिनींचा मोबदला मिळत नसल्याने संबंधित शेतकऱ्यांचा संघर्ष सुरू होता.

काही महिन्यांपूर्वी पातोंडा (ता. चाळीसगाव) येथील रहिवासी तथा पंचायत समितीतील गटनेते संजय पाटील यांच्यासह दोनशेहून अधिक शेतकऱ्यांनी जळगावला बेमुदत उपोषण देखील केले होते. त्यावेळी माजी जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी उपोषणकर्त्यांची भेट घेऊन शेतकऱ्यांचे थेट जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्याशी बोलणे करून दिले होते. त्यावेळी शेतकऱ्यांनी आक्रमक भूमिका लक्षात घेता, मंत्री जयंत पाटलांनी मुंबईत बैठक बोलावण्याचे आश्वस्त केले होते. त्यानुसार, १२ नोव्हेंबर २०२१ ला गिरीश महाजन यांच्या सुचनेनुसार, मुंबईतील मंत्रालयात चाळीसगाव तालुक्यातील धरणग्रस्त शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांसाठी बैठक झाली होती. त्या बैठकीत आमदार गिरीश महाजन व आमदार मंगेश चव्हाण यांनी शेतकऱ्यांची बाजू आक्रमकपणे लावून धरली. या बैठकीत ठोस निर्णय घेण्याचा आग्रह आमदार महाजन व चव्हाण यांनी धरला होता. त्यावर जलसंपदामंत्र्यांनी येत्या अधिवेशनात प्रलंबित भूसंपादन प्रस्तावांसाठी २०० कोटींहून अधिक निधी देण्याचे आश्वासन देऊन तसा प्रस्तावही जलसंपदा विभागाकडून अर्थ विभागाला पाठविण्याच्या सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या होत्या.

आमदार मंगेश चव्हाण यांच्या संपर्क कार्यालयातून मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तापी महामंडळ क्षेत्रातील प्रलंबित न्यायालयीन भूसंपादन प्रकरणे यासाठी २५० कोटींची ठोक तरतूद केली आहे. भाजपच्या कार्यकाळात गिरीश महाजन जलसंपदामंत्री असताना २० वर्षांपासून प्रलंबित भूसंपादन निधीचा प्रश्न मार्गी लागून यशस्वी तडजोड झाली होती. त्यावेळी बऱ्याच शेतकऱ्यांना पहिला हप्तादेखील प्राप्त झाला होता. नंतर मात्र महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर न्यायालयाने आदेश देऊनही गेल्या दोन वर्षात एक रुपयाही शेतकऱ्यांना मिळालेला नव्हता. या संदर्भात आमदार गिरीश महाजन व मंगेश चव्हाण यांनी शासन दरबारी केलेल्या सततच्या पाठपुराव्याने २५० कोटींची तरतूद झाल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.