भडगाव : शासनाने अतिवृष्टीत नुकसान झालेल्या 14 जिल्ह्यातील शेतकर्याना 2 हजार 800 कोटी ची मदत काल जाहिर केली होती. मात्र जळगाव जिल्ह्यात 5 लाख हेक्टरचे नुकसान होऊनही या मदतीच्या यादीतुन जिल्ह्याला वगळण्यात आले होते. यासंदर्भात आज 'सकाळ' ने सर्वात प्रथम ई सकाळ च्या माध्यमातून आवाज उठवत जिल्ह्याच्या तोंडाला पाने पुसण्याची भुमिका मांडली. त्याची दखल घेत पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा विषय आक्रमकपणे मांडला आणि अखेल या मदत यादित जळगाव जिल्ह्याचा ही समावेश करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला.

'सकाळ'चे भडगाव प्रतिनिधी सुधाकर पाटील यांनी आमदार कीशोर पाटील यांना भ्रमणध्वनीवरून जळगाव जिल्ह्याचा या मदत यादित समावेश नसल्याचे सांगतीले. हा जिल्ह्यातील शेतकर्यावर अन्याय करणारे असल्याचे सांगीतले. त्यानंतर आमदार कीशोर पाटील यांनी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांची तत्काळ भेट घेऊन ही वस्तुस्थीती सांगीतली. त्यावर पालकमंत्रीही संतप्त झाले. त्यांनी आजच्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा विषय आक्रमक पणे मांडत जळगाव जिल्ह्याचा या यादित सामवेश करण्याची मागणी केली. तत्पूर्वी गुलाबराव पाटलांनी उपमुख्यमंत्र्य अजित पवारांची ही भेट घेऊन हा विषय मांडला. अखेर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या मदतीत जळगाव जिल्ह्याचाही समावेश करण्याबाबत निर्णय झाला. पुढच्या दोन दिवसात मदतीबाबत नव्याने निर्णय निर्गमीत होणार असल्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले. शेतकर्यानी सकाळ च्या जागल्याच्या भुमिकेचे कौतुक करत आभार मानले. दरम्यान आमदार किशोर पाटील यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांची भेट घेऊन जळगाव जिल्ह्याचा समावेश कयण्याबात आग्रही मागणी केली. यावेळी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील उपस्थीत होते.

जळगाव जिल्ह्याचा मदतीच्या यादित समावेश नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर तत्काळ उपमुख्यमंत्र्याची भेट घेऊन जळगाव जिल्ह्याचा या यादित समावेश करण्याबाबत भुमिका मांडली. त्यानंतर कॅबिनेट च्या बैठकीतही या अन्यायाविरोधात आक्रमक भुमिका मांडली. त्यावर जळगाव जिल्ह्याचा सभावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तर शेतकर्याच्या वीज तोडणीबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विषय मांडला. त्यावर ही चालूचे वीज बिल भरल्यावर शेतकर्याचे वीज कनेक्शन खंडित न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

-गुलाबराव पाटील पालकमंत्री जळगाव

जळगाव जिल्ह्याचा मदत यादित समावेश नसल्याबाबत 'सकाळ' ने सांगील्यानंतर तत्काळ पालकमंत्र्याची भेट घेउन वस्तुस्थिती मांडली. त्यावर त्यांनी आजच्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा विषय मांडला . त्यावर शासनाने जळगाव जिल्ह्याचा समावेश करून नव्याने निर्णय जाहीर मान्य केले आहे.

- कीशोर पाटील आमदार पाचोरा-भडगाव