भडगाव : पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेत ‘सकाळ’ने मांडलेले वृत्त तंतोतंत खरे ठरले आहे. पीएम किसान योजनेचा गैरप्रकारे लाभ दिल्यावरून पारोळा तहसील कार्यालयाच्या लिपिकाच्या तक्रारीवरून ‘आपले सरकार’ केंद्राच्या सहा संचालकांवर पारोळा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आता या बोगस लाभार्थ्यांची नोंदणी झाल्यानंतर त्यांना ॲप्रूव्हल कोणी दिले? बोगस लाभार्थ्यांचा आकडा किती आहे? यातील खरा सूत्रधार कोण आहे? हे शोधण्याचे आव्हान पारोळा पोलिस प्रशासनासमोर आहे. दरम्यान, या कारवाईमुळे भडगाव तालुक्यातील ‘सबदलाल’ही चांगलेच हादरले आहेत.

ज्याच्या नावावर एक गुंठा जमीन नाही, अशा हजारो लाभार्थ्यांना गैरप्रकारे पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेतून लाभ दिल्याचा प्रकार ''सकाळ''ने चव्हाट्यावर आणला होता. तर या गैरव्यवहाराचे मुख्य केंद्र हे पारोळा असल्याचे मांडले होते. त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी पारोळा तहसीलदार अनिल गंवादे यांना चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. पारोळा तहसीलदारांनी केलेल्या चौकशीत ''सकाळ''ने मांडलेले मुद्दे तंतोतंत खरे ठरले. त्यावरून तहसील कार्यालयाच्या लिपिकाच्या तक्रावरीवरून पारोळा पोलिस ठाण्याला सहा ‘आपले सरकार’ केंद्र संचालकावर गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्यामुळे पारोळा तालुक्यात मोठी खळबळ उडाली.

ॲप्रूव्हल देणारे कोण?

पारोळा तालुक्यातील दलालांनी बोगस लाभार्थ्यांची पीएम किसान सन्मान निधी योजनेत नोंदणी केली. मात्र, नोंदणी केल्यानंतर त्यांना ॲप्रूव्हल कोणी दिले? कारण ॲप्रूव्हल हे महसूल विभागाकडून देण्यात येतात. संबधित लाभार्थ्यांची तालुक्यात जमीन आहे की नाही? हे पाहूनच ॲप्रूव्हल देणे क्रमप्राप्त होते. मात्र, सर्रास ॲप्रूव्हल कसे काय देण्यात आले? हे तपासण्याचे आव्हान पोलिस प्रशासनासमोर आहे. अर्थात ज्याच्यांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत, त्यांच्याकडून ही माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यात अजून किती जण गुतंले आहेत. यात प्रशासनातील कोणी आहे का? असे एक ना अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहेत. या गैरव्यवहाराचे तक्रारदार भाजपचे जिल्हा चिटणीस सोमनाथ पाटील यांनी शहानिशा न करता महसूल प्रशासनाकडून ॲप्रूव्हल कसे काय देण्यात आले? त्याची ही चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, अण्णा हजारे प्रणित भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचे विजय पाटील यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशीची मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

बोगस लाभार्थ्यांचा आकडा मोठा

सद्य:स्थितीत प्राथमिक चौकशीत बोगस लाभार्थ्यांचा आकडा हा कमी असला तरी सखोल चौकशी झाल्यास हा आकडा दहा हजारांवर जाण्याची शक्यता आहे. भडगाव व पाचोरा तालुक्यात अनेक गावात ज्यांच्या नावावर एक गुंठा जमीन नाही, अशा हजारो लाभार्थ्यांची पैसै घेऊन दलांलानी गैरप्रकारे नोंदणी केल्याचे बोलले जाते. विशेष म्हणजे, दहा वर्षांच्या बालकांना पीएम किसान सन्मान योजनेचा लाभ मिळवून दिल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे जिल्ह्यात पीएम किसानचा मोठा घोटाळा उघड होऊ शकणार आहे.

‘सकाळ’ने आणला गैरव्यवहार उजेडात

‘सकाळ’ने सर्वप्रथम पीएम किसान सन्मान निधी योजनेत गैरप्रकारे लाभ देणारे रॅकेट जिल्ह्यात सक्रिय असल्याचे प्रसिद्ध केले. त्यात दहा वर्षांच्या बालकांनाही लाभ दिल्याचे मांडले. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशीचे आदेश दिले. मात्र, चौकशी संथगतीने होत असल्याचे मांडत हा विषय जागता ठेवला. अखेर चौकशीत ‘सकाळ’ मांडलेले वृत्त तंतोतंत खरे होते, हे दाखल झालेल्या गुन्ह्यावरून सिद्ध झाले. ‘सकाळ’च्या पाठपुराव्यामुळेच हा गैरव्यवहार उजेडात आल्याच्या प्रतिक्रिया अनेकांनी व्यक्त केल्या.