येरवडा - वाघरी आणि शिकलगार समाजाच्या कुटुंबीयांना सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने पुढाकार घेतला आहे. या समाजातील मुलांना शैक्षणिक सुविधांचा लाभ देण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाकडे पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचे प्राधिकरणाचे सचिव व न्यायाधीश चेतन भागवत यांनी सांगितले.  

पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सिफार साहाय्य एक खिडकी केंद्र आणि आश्रय संस्थेच्या वतीने आयोजित केलेल्या ‘वाघरी आणि शिकलगार समाजाच्या सामाजिक सुरक्षा आणि बाल हक्क या विषयावरील संवाद कार्यक्रमात ते बोलत होते. येरवडा परिसरात मागील चाळीस वर्षांहून अधिक काळापासून या समाजातील नागरिक राहत आहेत. त्यांचे २६० मुले केवळ नावांतील बदलामुळे शैक्षणिक साहाय्य आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांपासून वंचित असल्याची माहिती आश्रय संस्थेचे संचालक तरुण जोशी यांनी दिली. भागवत यांनी पालक आणि विद्यार्थ्यांबरोबर संवाद साधून मुलांच्या अडचणी जाणून घेतल्या.

भागवत म्हणाले, ‘‘वाघरी व शिकलगार अशा भटक्‍या विमुक्त जमातींच्या विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र राज्य अधिवास प्रमाणपत्र, जातीचा दाखल काढण्यासाठी विशेष शिबिराचे आयोजन करण्यात येईल.’’ आश्रय संस्थेच्या मेघा थापा, रजनी धेंडे, आनंद बाखडे, प्रमोद गोगावले आणि तृष्णा कांबळे यांनी कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी परिश्रम घेतले.  

मागील तीस वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून महाराष्ट्रात राहत आहे; मात्र तरीसुद्धा आम्हाला अधिवासपत्र मिळत नाही. जातीचा दाखला काढता न आल्यामुळे खुल्या प्रवर्गातून इयत्ता अकरावीमध्ये प्रवेश घ्यावा लागला. त्यामुळे अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागते.
- सुमन वाघरी, विद्यार्थिनी

अनेकदा अर्ज करूनसुद्धा अद्याप आधार कार्ड मिळाले नाही. जातीचा दाखला काढायला कोणत्याही प्रकारची कागदपत्रे नाहीत. त्यामुळे पुढील शिक्षण घेणे अवघड झाले आहे. तसेच आधार कार्ड नसल्याने सरकारच्या विविध योजनांचा लाभही घेता येत नाही.
-आशिष वाघरी, विद्यार्थी