रत्नागिरी : अनेक दिवसांपासून प्रतीक्षा असलेल्या रत्नागिरी, सिंधुदुर्गसाठी असलेल्या आंबा बोर्डाला (Mango Board) शासनाने भरीव तरतूद केली आहे. दोन्ही जिल्ह्यांच्या स्वतंत्र आंबा बोर्डासाठी २०० कोटीं रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. आठ दिवसांत त्याबाबत अध्यादेश काढण्यात येणार असल्याची घोषणा शासनाने केली आहे. यामुळे आंबा उत्पादकांच्या व्यवसायात गोडवा वाढणार आहे.

आंबा बागायतदारांसाठी रत्नागिरी (Ratnagiri), सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांसाठी स्वतंत्र आंबा बोर्डाची स्थापना करण्याची प्रक्रिया प्राथमिक टप्प्यात आहे. त्यासाठी २०० कोटींची आर्थिक तरतूद केली आहे. बोर्डाच्या समितीवर शासकीय अधिकाऱ्यांबरोबर अशासकीय सदस्य म्हणून बागायतदारांच्या संघटनेतील दोन सदस्यांना घेण्यात येणार आहे. शेतीमालामध्ये आंबा पिकाचा समावेश व्हावा, यासाठी आयोगाकडे जाऊन मागणी केली आहे. त्यामुळे आंब्याचा लवकरच शेतमालात समावेश होईल.

आंब्यावर फळमाशी पडून मोठे नुकसान होते. त्याबाबत नुकसान भरपाई दिली जाईल. माकडापासून होणाऱ्‍या नुकसानीवरही कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यात येणार आहे. आंबाफळाच्या सुरुवातीपासून ते निर्यातीपर्यंत संरक्षण देण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. आंबा मंडळाच्या प्राथमिक प्रक्रियेत हे मुद्दे बोर्डाच्या अजेंड्यावर राहणार आहेत.

त्यासाठी आठ दिवसांत अध्यादेश काढण्याची तयारी करण्यात आली आहे. पाच वर्षांपूर्वीच्या काजू आणि आंबा बोर्डालाही मोठा निधी मंजूर झाला होता. त्याचे काम सुरू आहे; परंतु आता आंब्यासाठी हे स्वतंत्र मंडळ स्थापन करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. त्यामुळे कोकणातील आंबा बागायतदाराला मोठा दिलासा मिळणार आहे.

आंबा बोर्डामुळे कोकणातील बागायतदारांना औषधांसह बागांच्या देखभालीसाठी आवश्यक साहित्य खरेदीला अनुदान मिळू शकेल. सध्याच्या परिस्थितीत हतबल झालेल्या आंबा बागायतदाराला बोर्डाचा आधार मिळू शकतो. यासाठी पालकमंत्री उदय सामंत यांनी विशेष प्रयत्न केले होते.

-सुनील नावले, आंबा बागायतदार