चिपळूण (रत्नागिरी) : तहसील अथवा प्रांत कार्यालयातील विविध कामकाजाची जनतेला माहिती नसल्याने अनेक कामे वर्षानुवर्षे रखडतात. ५५ वर्षापासून रखडलेले वारस नोंदीचे प्रकरण केवळ २ मिनिटात निकाली निघाले. हा चमत्कार वाटावा, असा निर्णय खेर्डी ग्रामपंचायतीच्या सभागृहात झालेल्या शिबिरात मिळाला. असे आणखीही काही निकाल लागले. प्रांताधिकारी प्रवीण पवार यांनी सुरू केलेल्या ‘महसूल प्रशासन आपल्या दारी’ उपक्रमाचे हे यश आहे.   

हेही वाचा -  दैव बलवत्तर म्हणून वाचला तीचा जीव पण सहा म्हशीं कोसळल्या जागेवरच अन् -

महसूलमधील काही कामांना वारंवार खेपा माराव्या लागत असल्याने ग्रामस्थ त्याकडे दुर्लक्ष करतात. शेतकरी, ग्रामस्थांची कामे एका खेपेत व्हावी, यासाठी उपक्रम राबविण्यास सुरवात केली. खेर्डीत सभागृहातच सर्व यंत्रणा यासाठी उभारल्याने तत्काळ लेखी आदेश संबंधित लाभार्थी व तलाठ्यांना देण्यात आले. महसूल विभागातील प्रामुख्याने मालमत्तेविषयीच्या कामकाजाबाब योग्य सल्ला, मार्गदर्शन मिळत नाही. लोक एजंटाकडे धाव घेतात. 

हे बदलण्यासाठी प्रांत यांनी महसूल प्रशासनच लोकांच्या दारी पोहोचवण्याचे ठरवले. तलाठ्यामार्फत गावात दवंडी देऊन कामकाजाबाबत सर्व दप्तर घेऊन तलाठी शिबिराला आहे. वारस नोंद करणे, उरलेल्या वारसांची नावे लावणे, सहहिस्सेदारांची नावे लावणे आदी प्रकरणे या वेळी निकाली काढण्यात आली. एकाच ठिकाणी संबंधित व्यक्ती, तलाठी, मंडळ अधिकारी व तहसीलदार यांच्याशी चर्चा करून प्रांत निर्णय देत होते. या निमित्ताने शासकीय योजनांचीही माहिती देण्यात आली. खेर्डी येथे शिरगाव व खेर्डी मंडळातील ४० ते ४५ गावातील ग्रामस्थ आले होते.

"बहुतांशी ग्रामीण लोकांना महसूल विभागाकडील कामकाजाबाबत पुरेशी माहिती नसते. सल्ला व अज्ञानापोटी त्यांची विविध कामे रखडतात. ही कामे मार्गी लागण्यासाठी उपक्रम सुरू आहे."

 - प्रवीण पवार, प्रांत-चिपळूण

हेही वाचा - सावधान ! काँगो फिव्हर आजार आता माणसांतही होतोय संक्रमित -

५ जणांची नावे नव्हती वारस यादीत

तिवडी येथील घारू बाबू पवार यांचे १९६५ च्या सुमारास निधन झाले होते. त्यांचे एकूण ६ वारस. त्यातील दत्ताराम पवार यांचेच नाव लागले. उर्वरित ५ जणांची नावे वारसांच्या यादीत लागली नव्हती. या प्रकरणी ५ जणांनी कधी तक्रारदेखील केली नव्हती. प्रकाश घारू पवार हे खेर्डीतील शिबिरात आले. माहिती घेतल्यानंतर प्रांतानी दोन मिनिटात उर्वरित वारसांची नावे लावण्याचे आदेश काढले. 

संपादन - स्नेहल कदम